Your Excellency Mr. Ismail Karimov, President of the Republic of Uzbekistan, Leaders of the Members States of Shanghai Cooperation Organization; Invited Leaders Excellencies, Ladies and Gentlemen
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Almost a year ago, I started my journey of Central Asian countries from Tashkent.
I still remember the warmth and generous welcome of Excellency Karimov and Uzbek people.
Let me join others in thanking you Excellency Karimov for you hospitality and excellent arrangements for this meeting.
At the Ufa Summit last year, conducted so ably by President Putin, the SCO leaders had accepted India as its full member.
It was a landmark in India's engagement with SCO.
Later today, we will sign the Memorandum of Obligations.
With this we would formalize the process of India's membership of the SCO.
And, as a logical extension India's age old ties with the region, one-sixth of humanity will join the family of SCO.
We
are indeed grateful to the SCO Member States and its leaders for their
overwhelming support for India’s membership of the SCO.
I also welcome Pakistan as the new member of the SCO and Belarus as a first time Observer to this body.
Excellencies,
India
is not new to the region. Our historic linkages with you are centuries
old. And, its just not geography that connects us. Our societies have
been enriched by links of culture, cusine and commerce.
They form the bed rock of our modern day relationships with Russia, China and the countries of Central Asia.
Excellencies,
With
India as its full member, SCO boundaries would stretch from the Pacific
to Europe; and from the Arctic to the Indian Ocean.
We would represent forty percent of humanity and over a billion youth.
To this group, India brings principles that are in tune with the philosophies of the SCO.
India has always enjoyed good relations with the Eurasian land mass.
We also share global goals of stability, security and prosperity in the Asia-Pacific.
India would no doubt benefit from SCO's strengths in energy, natural resources and industry.
In turn, India's strong economy and its vast market could drive economic growth in the SCO region.
India's
capacities in trade, investments, information and communication
technology, Space, S&T, agriculture, health care, small and medium
scale industry can bring wide spread economic benefit to the SCO
countries.
We can partner to develop human resources and institutional capacities in the region.
Since our priorities match, our development experiences would be relevant to your national needs.
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Excellencies,
The interdependent world of twenty-first century is full of economic opportunities.
It also faces geo-political complexities and security challenges.
And, connectivity among the countries of the region is crucial to our economic prosperity.
And, not just physical connectivity.
What we need is seamless flow of goods, services, capital and people among ourselves.
But, that alone is not enough.
Our region also needs to nurture strong rail, road and air links with the rest of the world.
Within SCO, India will be a productive partner in building strong trade, transport, energy, digital and people to people links.
Our
decision to join the international North South Transport Corridor, the
Chabahar Agreement, and Ashgabat Agreement reflects this desire and
intent.
Excellencies,
India's
membership of SCO would contribute to region's prosperity. It would also
strengthen its security. Our partnership will protect our societies
from the threats of radical ideologies of hate, violence and terror.
India
will unite with SCO countries to work towards this goal. And, we will
adopt zero tolerance and a comprehensive approach in fighting terrorism
at all levels.
With the same goal in sight, a stable,
independent and peaceful Afghanistan is not just a sincere desire of
each Afghan. It is also necessary for greater security and stability in
the SCO region.
In conclusion Mr. Chairman,
I am confident that India's engagement with all SCO members will help us build a region:
Which
is an engine of economic growth for the world;Is more stable and secure
internally; and Strongly connected with other geographies.
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Excellencies,
Next year, we look forward to attending SCO meeting in Astana, as equal partners.
I wish all success to Kazhakstan in their Chairmanship of SCO in 2017.
I
once again thank the Government and the people of Uzbekistan for their
hospitality and congratulate Excellency Karimov for conducting today’s
successful meeting.
Before arriving on the stage here, I
visited an exhibition of stalls set up by Self-Help Groups comprising
women from all eight North Eastern States. The artefacts and products
displayed in this exhibition are indeed impressive. Let me begin by
congratulating the ladies from these Self-Help Groups, who are present
here today and have just given me a glimpse of their immense talent.
The promotion of Self Help Groups has
got a boost from the Deen Dayal Antyodaya Yojana. A large number of Self
Help Groups are also benefiting through credit linkages by North
Eastern Development Financial Institution with the component of interest
subsidy being provided by Ministry of Development of North Eastern
Region.
The Government is committed to the
development of Self Help Groups, particularly Women Self Help Groups.
Keeping this in mind, in December 2015, the Union Cabinet approved a
Special Package Fund for the North Eastern States. The objective is to
accelerate the implementation of the National Rural Livelihood Mission,
so as to cover two-thirds of all rural households in North Eastern
States by 2023-24.
Friends.
Today, I unveiled a plaque for the
foundation stone of a football stadium. We are all aware of the love
that the people of the North-East, and especially Meghalaya, have for
Football. Football is a passion here and is played in every nook and
corner. We are all familiar with famous football players such as
Eugeneson Lyngdoh, Aibor Khongjee, and Marlangki Suting. They have done
both the country and the State proud, by representing India in
International Tournaments, and their clubs in the Indian Super League.
I am told that the State Government’s
Meghalaya Mission Football aims at detecting talent at the grass-root
level and providing support for grooming and nurturing promising
children and youngsters as professional footballers. I am sure that the
football stadium being constructed at a cost of 38 crore rupees with the
support of the Ministry of Development of North Eastern Region, will go
a long way towards fulfilling this objective.
Next year, that is in 2017, India is
hosting the Under-17 FIFA World Cup. We need to take advantage of this
event being held in India; and ensure the spread and development of this
sport not only in the North Eastern Region, but also in other parts of
the country.
Meghalaya has a large number of football
clubs and associations. Perhaps, you can organize competitive local
tournaments and lead the way for other parts of the country, to build a
series of major events leading to the Under-17 World Cup.
Friends.
We all know Cherrapunji, for being the
place that receives the highest rainfall in the World. Today, another
feather has been added to its cap. The Doppler Weather Radar at
Cherrapunji has been dedicated to the Nation. I congratulate the Indian
Space Research Organization; Bharat Electronics Ltd.; and the Indian
Meteorological Department for setting up this Radar in Cherrapunji.
The North East, a land of beauty and
adventure, has been hit by several natural calamities in the recent
past, on account of heavy rain and landslides.
This Weather Radar System will enable
better weather forecasts, especially for the North Eastern region. This
should help in minimizing the threat posed by extreme weather
conditions.
Earlier today, I had an opportunity to
participate in the North Eastern Council Meeting and interact with the
Governors and Chief Ministers of this region. This gave me an
opportunity to get a glimpse of the development work being carried out
in the North East. A lot is being done. Much more still needs to be
done.
My Government has been proactively
following the ‘Act East Policy’. I consider the North Eastern Region as
the Gateway to South-East Asia. As part of this policy, it is our
mission to upgrade the infrastructure in Road, Rail, Telecom, Power and
Waterways in the region. And today, as part of that mission, I have
flagged off three new trains. We are committed to connect all North
Eastern States with the country’s railway network. Since the formation
of the NDA Government at the Centre, we have spent more than Ten
Thousand Crore Rupees for development of the railway network in the
North East. The Railway Ministry plans to spend more than Five Thousand
Crore Rupees during the current year for the same.
In November, 2014, Meghalaya and
Arunachal Pradesh were brought on the rail map of India. Recently,
Agartala in Tripura has been connected with a broad gauge railway line.
Today is indeed a red letter day in the history of the North-East. Broad
Gauge Passenger Trains will now connect the States of Manipur and
Mizoram. Today, Kamakhya in Guwahati has been directly connected with
Vaishno Devi in Katra, near Jammu.
We are opening up both Road and Rail
routes to our neighbouring countries. This will give a boost to the
economic development of the region.
The Union Government has incorporated a
special Corporation named ‘National Highways and Infrastructure
Development Corporation’ in July 2014, for the development of Highways
in the North Eastern region. This Corporation is constructing three new
bridges on Brahmaputra River. It is implementing 34 road projects in the
North Eastern Region to construct around 1,000 kilometers of roads at a
total cost of over Ten Thousand Crore Rupees. The North East Road
Sector Development Scheme has been started, with an aim to connect every
district in the region with a National Highway.
The development of inland waterways has
been given a boost. The Union Government has declared 19 Waterways in
the North East as National Waterways.
We are committed to provide 24 by 7
electricity to all the people. Keeping this in mind, the Union
Government is making heavy investment in the power sector. Two projects
covering all the eight North Eastern States are being implemented at a
cost of around Ten Thousand Crore Rupees for improving power
transmission.
The commissioning of the
Bishwanath-Chariyali to Agra transmission network has made available 500
Megawatts of power in the region from outside. Out of the 18,000
unelectrified villages in the country, we have already connected more
than 7000 villages with electricity. I expect that no village in the
country, including the North Eastern States, will be left without
electricity by 2018.
The Government is implementing a
comprehensive Telecom Plan for the North Eastern Region at a cost of
over 5,300 crore rupees. Agartala has become the third city in India to
be connected with an International Gateway through Cox Bazar of
Bangladesh. This has improved telecom connectivity and will give a boost
to the economic development of the region.
Friends.
Today one need not go through the
tedious scrutiny of a banker to get small loans. The Union Government
has launched the Pradhan Mantri Mudra Yojana, under which collateral
free loans are provided to small business entrepreneurs. During 2015-16,
more than three crore forty eight lakh entrepreneurs have been
sanctioned loans worth more than one lakh thirty seven thousand crore
rupees. Of these, six lakh loans have been sanctioned in the North
Eastern States for a value of around 2800 Crore Rupees.
Similarly, 93 Lakh bank accounts have
been opened in the region under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana.
Around 21 Lakh people have been enrolled under the Pradhan Mantri Jeevan
Jyoti Bima Yojana. Around 19 Lakh people have been enrolled under the
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana.
The Textile Sector provides employment
to most people after agriculture. Within the sector, it is the apparel
segment that provides maximum employment. A large number of women are
employed in the segment.
In order to boost industrial activity
and employment under the North East Region Textile Promotion scheme, one
apparel and garment making centre is being set up in each of the eight
states at a cost of Rupees One Hundred and Forty Five Crores. Out of the
eight centres, seven centres have already been completed, each having
three units.
Friends.
Meghalaya has a distinct historical,
cultural and ethnic heritage. It is blessed with natural beauty and
wildlife. There is no reason for a tourist to not want to visit
Meghalaya. There is a tremendous opportunity for tourism, as well as
adventure tourism, in the North Eastern Region, particularly, Meghalaya.
We need to develop Tourist Circuits by
providing better facilities to tourists, in terms of improved road
connectivity, hotels, and cleanliness. The Union Government has launched
a new scheme of Swadesh Darshan, under which it is developing Tourist
Circuits in the country. One such circuit is proposed for the North
East.
Less than two years ago, on 2nd October,
2014, the Union Government started its journey to create Swachh Bharat
by October 2019, as a tribute to Mahatma Gandhi, ‘The Father of the
Nation’. In exactly one year, from 15th August, 2014 to 15th August,
2015, under the Swachh Bharat – Swachh Vidyalay Programme, we have
constructed four lakh seventeen thousand toilets in over two lakh
schools.
The Swachh Bharat Mission is a public
movement for cleanliness. The biggest beneficiaries of this movement are
the poorest of the poor. I request all of you to actively participate
in the movement and ensure an open defecation free society and clean
environment.
I am happy to note that the traditions
of hygiene and cleanliness in the region got a boost with the Swachh
Bharat Abhiyan. Mawlyynong village in Meghalaya, the cleanest village,
and the entire state of Sikkim, including Gangtok, have become major
tourist attractions.
I would like to congratulate all the
winners of the run with the theme ‘North East leads the way – Swachh
Bharat Abhiyan’. I congratulate the North Eastern Council for organizing
the run. Gangtok deserves applause for being ranked the cleanest city
of the North East.
Congratulations to the people of
Meghalaya for hosting the North Eastern Council Plenary Meeting in
Shillong. I also express my gratitude to all of you for giving me the
opportunity for a wonderful interaction.
आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में
आशीर्वाद दे करके भेजा। आपने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया, इतना भरपूर
प्यार दिया है कि जो आज मुझे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है ऊर्जा भी
देता है। और इसके लिए मैं इस पवित्र धरती का आभारी हूं। यहां के
लाखों-लाखों भाइयों बहनों का आभारी हूं, भोले बाबा का आभारी हूं, मां गंगा
का आभारी हूं।
आज में सुबह बलिया में था और अभी काशी में
अनेक कार्यक्रम करता-करता आप सबके बीच पहुंचा हूं। हमारे देश में
दुर्भाग्य से राजनीति उस रूप में चलाई गई कि जिसमें हमेशा योजनाएं वही
बनीं जिस योजनाओं से वोट बैंक मजबूत बनती रहे। देश का नागरिक मजबूत बने या
ना बने, देश का गरीब मजूबत बने या न बने, हिन्दुस्तान के गांव, मोहल्ले,
शहर मजबूत बने या न बनें, हिन्दुस्तान मजबूत बने या न बने लेकिन वोट
बैंक मजबूत बनती रहनी चाहिए, यही कारोबार चला। अगर पहले निषाद भाइयों के
वोट चाहिए तो क्या चर्चा हुआ करती थी, डीजल का थोड़ा दाम कम करो, एक रुपया
कम करो जरा, निषाद लोग खुश हो जाएंगे तो वोट दे देंगे। कुछ ऐसी ही बातें
हमेशा चलती रहीं। लेकिन जब तक हम समस्याओं की जड़ में नहीं जाते, और जड़
से समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं तो आप चुनाव लड़ते
जाएंगे, चुनाव जीतते जाएंगे लेकिन मेरा गरीब और गरीब बनता जाएगा और मुसीबत
झेलता जाएगा। और इसलिए हमने जो भी योजनाएं बनाईं वो योजनाएं गरीब को वो
ताकत देती हैं ताकि गरीब स्वयं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत
रखें, गरीब खुद ही अपने गरीबाई को खत्म करें, करीब खुद ही गरीबी को
परास्त करके विजयी हो करे निकलें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जन-धन
योजना, ये प्रधानमंत्री जन-धन योजना देश आजाद होने के बाद 70 साल होने आए
हैं लेकिन इस देश के 40 प्रतिशत लोग जिन्हें बैंक का दरवाजा देखने का
सौभाग्य नहीं मिला था, बैंक में खाता खोलने की बात तो छोड़ दीजिए उसने कभी
सोचा नहीं था कि वो भी कभी बैंक में जा सकता है। हमने बीड़ा उठाया, क्या
ये बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का बैंकों पर
हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर गरीब बैंक से पैसा लेना चाहता है
तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को अब भी साहूकारों के
यहां जा करके ऊंचे ब्याज से पैसे लेने के लिए मजबूर होना पड़े वो अच्छी
बात है क्या? और इसलिए भाइयो, बहनों हमने करीब 21 करोड़ से ज्यादा नागरिक
इनके प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बैंक एकाउंट खुलवा दिए और बैंक एकाउंट
खुलने के समय हमने कहा था आप चिंता मत कीजिए आपके पास पैसे हैं कि नहीं
हैं। बैंक वाले हमें कहते रहे साहब दस रुपया तो लेने दीजिए ये स्टेशनरी का
खर्चा होता है, फार्म का खर्चा होता है, मुलाजिम का खर्चा होता है, ये
मुफ्त में करेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, गरीब
के लिए बैंक होती है घाटा होगा तो गरीब के लिए मुझ मंजूर है।
मैंने गरीबों के लिए कहा कि जीरो बैंलेस
से बैंक एकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस से। जीरो बैंलेस से बैंक एकाउंट खुलेगा
और धन्यवाद, धन्यवाद भइया, इसका प्यार इतना बढ़ गया। हमने कहा जीरो
बैंलेस होगा जीरो, एक नया पैसा नहीं होगा तो भी गरीब का बैंक का खाता
खुलेगा। लेकिन इस देश का गरीब, जेब तो खाली होगा लेकिन उसका दिल कभी खाली
नहीं होता है। जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन गरीब के मन की उदारता में कभी
कटौती नहीं आती है। मोदी ने तो कह दिया था कि गरीबों को एक रुपया देने की
जरूरत नहीं है खाता खुलवा दीजिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए,
अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी, कभी गरीबों की अमीरी भी तो देखा करिए। और
मैं आज सीना तान करके कह सकता हूं, सर उठा करके कह सकता हूं कि मेरे देश के
गरीब कुछ भी मुफ्त का नहीं चाहते हैं। जीरो बैलेंस से एकाउंट खुलना था
लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 35 हजार करेाड़ रुपया बैंकों में जमा कराया,
35 हजार करोड़ रुपया।
जिस देश के गरीब ऐसी ऊंची भावना रखते हों,
उन गरीबों के लिए जिंदगी खपाने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? उनके लिए काम
करने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे गरीबों के लिए काम करें तो जीवन में
संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए भाइयो, बहनों मुझे इतना आनंद इतना
संतोष होता है, मेरे इन गरीब भाइयो, बहनों के लिए काम करता हूं, दिन-रात
दौड़ने का मन करता रहता है। हमने प्रधानमंत्री जन-धन योजना में जो बैंक
खाता खोलेगा लेकिन वो पड़ा रहने देना नहीं है, भले 5 रुपया है तो 5 रुपया
जाना है, डालना है, निकालना है, डालना है, निकालना है। वो बैंक वाला मेहनत
करेगा, करने दो। आप आदत डालो, बैंक में जाने की आदत डालो। बैंक वालों को
भूलने मत दो। उनको भूलने मत दो। उनको याद रखना चाहिए कि देश गरीबों के लिए
है, ये सरकार गरीबों के लिए है, ये बैंक भी गरीबों के लिए है। लेकिन अगर आप
बैंक में जाना ही बंद कर दोगे तो वो तो भूल जाएगा। तो मेरी देश के सभी
गरीबों से प्रार्थना है कि अपने जन-धन एकाउंट खोला है लेकिन महीने में एक
दो बार बैंक में जाया करो। पांच, दस रुपया, पंद्रह रुपया रखते चलो कभी
जरूरत पड़े तो निकालते चलो। बैंक में आप काम लेना सीखो। और अगर वो गया तो
सरकार में गरीब अगर बैंक में खाता खोलता है तो उसका दो लाख रुपये का बीमा
लिया है मेंने, दो लाख रुपये का बीमा। अगर उसके परिवार में कुछ हो गया तो
दो लाख रुपया उसको तुरंत पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की है भाइयो। लेकिन ये
तब होगा अगर हमारा गरीब बैंक में regular खाता चालू रखेगा। एक बार खोला,
रखा, छोड़ दिया तो ये फायदा नहीं मिलगा। और इसलिए मैं आपका प्रतिनिधि हूं,
सांसद के नाते आपने मुझे बिठाया है। मैं चाहता हूं मेरे बनारस में इसका
सबसे ज्यादा फायदा लोग लें।
हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए।
ये मुद्रा योजना क्या है? हमारे देश में गरीब व्यक्ति उसको बेचारे को
ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। पांच सौ, हजार करोड़ रुपया नहीं चहिए उसको। उसको
तो पांच हजार रुपया, दस हजार रुपया, पचास हजार रुपया, लाख रुपया, दो लाख
रुपया। धोबी होगा, नाई होगा, प्रसाद बेचने वाला होगा, फूल बेचने वाला होगा,
पूजा का सामान बेचने वाला होगा, गरीब आदमी, छोटा-छोटा काम करने वाला चाहे
दूध बेचता हो, चाय बेचता हो, बिस्कुट बेचता हो, पकौड़े बेचता हो, उसको कभी
पैसों की जरूरत होती है। बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। तो बेचारा जाता
है साहूकार के पास। और साहूकार के पास जा करके ऊंचे ब्याज से पैसा लेता
है। और फिर ब्याज के चक्कर में ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है, रुपये
तो जाते ही जाते हैं, लेकिन ब्याज देने का कभी बंद नहीं होता है और पूंजी
तो जाती ही नहीं है और बेचारा गरीब नया अपना धंधा रोजगार विकसित नहीं कर
सकता है। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई और बैंक वालों को कहा यह देश
गरीबों के लिए है, यह सरकार गरीबों के लिए है, यह बैंक भी गरीबों के लिए
है। बिना गारंटी ऐसे छोटे-छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको बैंक से
पैसा मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। और मेरे काशी के भाईयों-बहनों मुझे
आपको यह बताते हुए गर्व होता है तीन करोड़ 30 लाख उससे भी ज्यादा लोगों को
करीब-करीब सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दे दिया गया। कोई गारंटी केबिना
दे दिया गया। और उसने अपने कारोबार को बढ़ा दिया, एक रिक्शा थी तो दो
रिक्शा ले आया। एक टेक्सी थी तो दो टेक्सी ले आया। एक नौकर रखता था तो
दो नौकर रख लिया, एक अखबार बैचता था तो चार अखबार बेचना शुरू कर दिया। 10
घरों में दूध देता था तो 20 घरों में दूध पहुंचाने लग गया। उसका कारोबार वो
बढ़ाने लग गया। देश के इस आर्थिक काम में 60 percent से ज्यादा पैसे लाने
वाले कौन है, जिसको बैंक का पैसा मिला है। दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है,
पिछड़ी जाति के लोग हैं और उसमें भी 22 प्रतिशत महिलाएं हैं। जिनको बैंकों
ने लाखों रुपया दिया है। और मैंने बैंक वालों को पूछा, मैंने कहा भई क्या
अनुभव है, नहीं-नहीं बोले साहब ये लोग समय पर आकर ब्याज दे जा रहे हैं।
समय पर आ करके अपना हफ्ता दे जा रहे हैं। कभी उनको पूछना ही नहीं पड़ता है।
मैंने कहा यही तो ईमानदार लोग हैं, उनके ऊपर भरोसा कीजिए देश आगे बढ़
जाएगा। भाईयों-बहनों विकास कैसे किया जा सकता है। इसका यह उदाहरण है।
आज मैंने बलिया में रसोईगैस गरीबों को देने की योजना का प्रांरभ किया। आपको
मालूम है हमारे देश में रसोईगैस है तो अड़ोस-पड़ोस के लोगों कोदिखाते हैं
देखो मेरे घर में रसोईगैस है। और जो केरोसिन से खाना पकाते हैं या मिट्टी
के तेल से पकाते हैं या लकड़ी से पकाते हैं। उनके मन में रहता है इसके घर
में तो रसोई का सिलेंडर आ गया, मेरे घर में कब आएगा। और बेचारे गरीब लोग,
सामान्य लोग एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए नेताओं के पीछे-पीछे दौड़ते
हैं, अरे साहब कुछ करो न, एक-आध किसी को बता दो न मुझे गैस का कनेक्शन मिल
जाए। यही चलता है कि नहीं चलता है? यही चला है कि नहीं.. और एक जमाना था
ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं कुछ ही साल पहले एमपी को 25 रसोईगैस के
कूपन मिलते थे। एक साल में 25 और वो एमपी के घर लोग सुबह आते थे। साहब वो
एक कूपन दे दो ना मुझे गैस का कनेक्शन लेना है। बेटे की शादी होने वाली है
बहू शहर से आने वाली है। अगर गैस नहीं होगा तो शादी अटक जाएगी। हमें एक
कनेक्शन दे दो। ऐसे दिन थे और यह नेता लोग कल आना, परसो आना। अगली बार
देखेंगे, अभी खत्म हो गया। यही होता था कि नहीं होता था? भाईयों-बहनों और
एमपी भी 25 गैस के कनेक्शन दिये तो बड़ा खुश हो जाता था, वाह, वाह क्या
काम कर दिया है। भाईयों-बहनों वो भी एक सरकार थी जो 25 कनेक्शन के लिए
बहुत बड़ा काम मानती थी और यह भी एक सरकार है। आपने बनाई हुई सरकार है यह।
काशी वालों ने बिठाई हुई सरकार है यह। वो क्या कहते हैं, वो 25 कनेक्शन
का काम देते थे। हमने निर्णय कर लिया तीन साल में पांच करोड़ परिवार को गैस
का कनेक्शन दे देंगे।
भाईयों-बहनों यह काम में इसलिए कर रहा हूं
कि गरीब मां जब लकड़ी का चूला जला करके खाना पकाती है, तो एक दिन में उसके
शरीर में 400 सिगारेट का धुंआ जाता है। मुझे बताइये डॉक्टर कहते हैं दो
सिगरेट पिओगे तो भी कैंसर हो जाएगा। कहते है कि नहीं कहते है? सिगरेट बंद
करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यह मेरी गरीब माताओं का
क्या होता होगा। क्या इन गरीब माताओं को मरने देना चाहिए? उनको बीमार
होने देना चाहिए? उनके बच्चों को बीमार होने देना चाहिए? उनको इस मुसीबत
से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए। अमीरों के लिए तो बहुत सरकारें आकर
चली गई। अमीरों को देने वाली सरकार बहुत आकर गई। यह सरकार गरीबों को देने
के लिए आई है। और इसलिए भाईयों-बहनों पांच करोड़ परिवारों को यह गरीब
परिवार है जिनकी किसी नेता से जान-पहचान नहीं है। जिनके पास गैस का सिलेंडर
लेने के लिए कनेक्शन लेने के लिए रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है।
जिसका कोई नहीं है उसके लिए यह सरकार है मेरे भाईयों-बहनों।
और
इसका परिणाम यह होगा उन माताओं की तबीयत तो अच्छी होगी, बच्चों की तबीयत
अच्छी होगी। घर के अंदर अब उनको समय ज्यादा मिलेगा। अब लकड़ी जलानी नहीं
पड़ेगी, लकड़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और अपना बाकी समय में कुछ काम
करना है, तो आराम से कर सकते हैं। यह काम करके दिया है भाई।
आज
यहां आपने देखना मेरे मछुआरा भाईयों-बहनों को ई-बोट दे रहे हैं हम ई-बोर्ड।
पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे
इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाईयों-बहनों आज उसको इस संकट से हम बाहर
कर रहे हैं। उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं। और हम ई-बोट देना शुरू
कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाईयों से अभी मैं बात कर रहा था। मैंने
उनको पूछा कि भई बताइये, दिनभर में कितना डीजल लेते हो उसने कहा साहब एक
दिन में 10 लीटर डीजल लग जाता है और पांच-छह घंटे सवारी करते हैं और उसका
खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है पांच सौ
रुपया। और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज़ आती है ऐसी आवाज आती है वो टूरिस्ट
बेचारा उसी से तंग हो जाता है उसको लगता है जल्दी उतर जाए तो अच्छा
होगा। और वो मछुआरा भी अगर नाव में बैठ करके बताना चाहता है यह फलाना घाट
है ढिकड़ा घाट है, यह दिखता है, ढिकड़ा वो दिखता है। उसको कुछ सुनाई नहीं
देता है। टूरिस्ट को मजा नहीं आता है। अगर टूरिस्ट को मजा नहीं आएगा तो
टूरिस्ट आएगा क्या? टूरिस्ट नहीं आएगा तो मछुआरों को रोजी-रोटी मिलेगी
क्या? मेरे निशाद भाई-बहन कुछ कमाएंगे क्या? भाईयों-बहनों ई-बोट के कारण
अब आवाज़ का नामो-निशान नहीं रहेगा। मैं अभी बोट में जाकर आया। तो मैंने
उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है। नहीं बोले मशीन चालू है,
बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है।
मुझे बताइये यह काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं पूरे
ताकत से बताओ। होगा कि नहीं होगा? अब देखना जो भी टूरिस्ट आएगा न वो
पूछेगा ई-बोट कहां है, मुझे ई-बोट में बैठना है। जिसके पास ई-बोट नहीं है,
वो मोदी को पकड़ेगा। मोदी जी जल्दी ई-बोट लाओ। यह होने वाला है। दूसरा,
पहले उसको पांच सौ रुपया का डीजल भरना पड़ता था। अब उसकी बैटरी बोट के ऊपर
छत बनाई है। उस छत के ऊपर सोलार पैनल लगेगी। इसलिए सोलार पैनल से उसकी
बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसको एक पैसे का खर्चा नहीं होगा। मुझे बताइये एक
गरीब का रोज का पांच सौ रुपया बच जाए, ऐसा कभी आपने सोचा है।
सरकारें दस रुपया देंगे, दो रुपया कम करेंगे यही करती रही आज हमें एक
निर्णय से मेरे गरीब मछुआरों को रोजागर पांच सौ रुपया बच जाएगा,
भाईयों-बहनों। अब वो बच्चों को पढ़ाई करवा सकेगा कि नहीं करा पाएगा? मां
बीमार है तो दवाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा घर में कुछ लाना है तो ला
पाएगा कि नहीं पाएगा? उसकी जिंदगी में बदल आएगा कि नहीं आएगा। अब वो गरीबी
के खिलाफ लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा? अब वो गरीबी को परास्त कर सकता है
कि नहीं कर सकता? अब वो गरीबी को पराजित करके विजय की मुद्रा में जी सकता
है कि नहीं जी सकता है? एक निर्णय कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यह आज
देख रहे हैं आप।
आने वाले दिनों में और हमारे मछुआरे भाई-बहन। इस अपनी बोट को ई-बोट में
convert करने जाएंगे, तो एक-दो दिन तो लगेगा। तो यह एक-दो दिन हमारा मछुआरा
भूखे मरेगा क्या? कहां जाएगा, तो हमने कहा है कि तुम्हारी बोट जब
repairing में आएगी उस समय हमें उपयोग करने के लिए एक बोट हमारी तरफ से
मिलेगी दो दिन उसको चला लेना। गरीब मछुआरे की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया
जा सकता है यह मैंने आज उनको समझाया। मैंने कहा बोट में हम एक चार्जर भी
लगाएंगे। मोबाइल फोन का चार्जर तो जो टूरिस्ट बैठेगा उसको अगर अपना मोबाइल
फोन चार्ज करना है तो उसको नाव में ही जा जाएगा। यहां बैठेगा-उतरेगा तो वो
खुश हो जाएगा। आज मोबाइल फोन का बैटरी चला गया तो जैसे जिंदगी चली गई।
जैसे Heart बंद हो जाता है, ऐसा हो जाता है इंसान को। छोटी-छोटी चीजों का
ध्यान रखते हुए आज यह ई-बोट की शुरूआत और हमारे देश में यह पहला प्रयोग है
कि जहां सोलार से चलने वाली ई-बोट का बहुत बड़ा अभियान चलेगा, यह गंगा तट
पर हजारों बोट है, हजारों मेरे भाई-बहन है। मेरे नाविक भाई-बहन हैं, मेरे
केवट भाई-बहन है, मेरे मछुआरे भाई-बहन है। और इसलिए भाईयों-बहनों मेरे जीवन
के लिए आज एक बड़े संतोष का काम मुझे मिला, करने का अवसर मिला। मुझे इतना
आनंद है कि जब मेरे इन मछुआरे भाईयों-बहनों को, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि
अब पांच सौ रुपया बचेंगे तो क्या करोगे? सबको मालूम है कि क्या करेगा। वो
नहीं करना है। यह पैसे बचेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को दूध
पिलाने के लिए खर्चा करना है और पीने के लिए नहीं है। वरना तो मेरा पुण्य
कहा जाएगा और इसलिए मेरे भाईयों-बहनों यह ई-बोट आज कर रहे हैं। अभी दो-तीन
दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने आसमान में सात सेटेलाइट छोड़े हैं। सात
सेटेलाइट, अरबों-खरबों रुपये का खर्च किया है। और उस सेटेलाइट से भारत की
अपनी जीपीएस सिस्टम बनी है। अब आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति कैसी
है। इतना बड़ा काम हुआ हो, सात सेटेलाइट छोड़े हो, इतनी बड़ी बात बनी हो,
तो राजनीति में हमारा मन करेगा कि नहीं करेगा? कि हम कहे कि भई इस योजना का
नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दो, इस सेटेलाइट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रख दो। आपने देखा है एक परिवार के कितने नाम है योजना पर। हमको भी मोह हो
जाता हमें भी मुंह में पानी छूट जाता है यार। कोई अपने वाले का कर ले। कभी
ये भी मन कर जाता कि किसी ऋषि मुनि का नाम दे दें। किसी संत का नाम दे दें।
लेकिन मेरे प्यारे भाइयो, बहनों ये मोदी कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ है।
मैंने, मैंने मेरे किसी नेता के नाम पर इस योजना को नहीं रखा, न मेरे किसी
परिवारजन के नाम पर नहीं रखा। मैंने इस योजना का नाम दिया नाविक, नाविक,
नाविक नाम दिया है।
मेरे देश के करोड़ों, करोड़ों मछुआरे, उनको
मैंने ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि दी है क्योंकि ये नाविक ही तो हैं
जिसको कहीं जमीन नजर नहीं आती, लेकिन गहरे समंदर में छोटी नाव ले करके निकल
पड़ता है। पानी के साथ जिंदादिली का खेल खेल लेता है। महीनों भर पानी में
रह करके कहीं तट पर पहुंचता है और सदियों से करता आया है। ये नाविक ही तो
है, और इसलिए हमने ये भारत की जीपीएस सिस्टम बनी है, उसका नाम रखा है
नाविक। मेरे कोटि-कोटि मछुआरों को ये सरकार की बहुत बड़ी अंजलि है। बहुत
बड़ा गौरव किया है और इसलिए दुनिया भी हमें। जब दुनिया भी पूछेगी नाविक
क्या होता है तो हम समझाएंगे कि मेरे काशी में आओ बताऊं नाविक क्या होता
है।
भाइयो, बहनों एक ऐसा काम किया है जो मेरे इस मछुआरा समाज को
अमरत्व दे देता है, अमर बना देता है। ये काम करने का मुझे सौभाग्य मिला
है। इस E-Boat के द्वारा काशी के जीवन में एक आर्थिक क्रांति आने वाली है।
आज मैंने र्इ-रिक्शाएं भी दीं, और इस बार तो ई-रिक्शा उनको दी हैं जो
पैडल-रिक्शा चलाते थे उनकी पैडल-रिक्शा वापिस ले ली, ई-रिक्शा दे दी। और
ई-रिक्शा के कारण काशी के जीवन को गति मिल जाएगी।
आने वाले दिनों में यहां के जीवन में बदलाव आएगा, पर्यावरण में बदलाव आएगा।
काशी का विकास करने का मेरा एक सपना है, लेकिन उसमें मुझे एक छोटी सी मदद
आपकी चाहिए, करोगे? करोगे? कहते तो हो, बाद में नहीं करते हो। अच्छा इस
बार पक्का? इस बार पक्का? उधर से आवाज नहीं आ रही है, पक्का? पक्का? एक
छोटा काम सफाई, स्वच्छता। अब मेरा काशी गंदा नहीं होना चाहिए। कर सकते
हो कि नहीं कर सकते भाइयो? अगर एक बार हम फैसला कर लें कि हम काशी को गंदा
नहीं होने देंगे, दुनिया भर के लोग यहां आते हैं, ऐसी साफ-सुथरी काशी देख
के जाएं, हिन्दुस्तान का शानो-शौकत बढ़ जाएगा मेरे भाइयो-बहनों, ये काम
हमें करना है। ये काम सरकार से नहीं करना है, हम भाई-बहन, नागरिक सबने
करना है। अब हर-हर महादेव कह दिया तो हो जाएगा।
आप इतनी बड़ी
संख्या में आए, ये नजारा अपने-आप में मां गंगा की गोद में एक ताकत देता है
भाइयो, बहनों, बहुत ताकत देता है। मैं जब भी आपके पास आता हूं मेरी सारी
थकान चली जाती है। एक नई ताकत ले करके जाता हूं। फिर दौड़ता हूं, फिर काम
करता हूं, फिर आपके चरणों में आके बैठ जाता हूं, फिर ताकत लेके चला जाता
हूं।
भाइयो, बहनों मैं आज मेरे सभी मछुआरे भाई, बहनों को ये
E-boat की शुभ भेंट देते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरी
अपेक्षा है, पैसे बहुत बचने वाले हैं, इन पैसों का उपयोग बच्चों के लिए
करना। इन पैसों का उपयोग बच्चों की पढ़ाई के लिए करना। देखिए गरीबी से
लड़ने का ये ही रास्ता है। हमें जो गरीबी मिली, हम विरासत में अपने
बच्चों को गरीबी नहीं देंगे ये तो हर मां-बाप का संकल्प होना चाहिए।
भाइयो, बहनों में आपका बहुत आभारी हूं। और में इस योजना को बहुत आगे
बढ़ाने के लिए देखते ही देखते सभी नाव हमारी E-boat बन जाएं और नाविक अब तो
आसमान से हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हर पर हमारे फोन पर हमें हमारा
नाविक दिखेगा, उसको लेके आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
मेरे प्यारे देशवासियो मैं दो दिन के लिए Saudi Arabia की visit के लिए
आया हूं। आज भारत जिस प्रकार से आर्थिक प्रगति कर रहा है, विश्व का ध्यान
आज भारत की तरफ है। सवा सौ करोड़ लोगों का देश दुनिया को बहुत कुछ दे सकता
है और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और पूरे विश्व में एक आशा जगी
है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को ले
करके भारत जो प्रयत्न कर रहा है उसमें मानवीय मूल्यों में विश्वास करने
वाली पूरी दुनिया के लिए एक नया विश्वास, नई आशा अन्तर्निहित है बहुत कम
समय में भारत ने विश्व में फिर से एक बार एक नई आशा को जन्म दिया है।
वरना इस समय तो हम भी अनेक देशों में से एक देश थे, आज भारत एक महत्वपूर्ण
देश है, उस रूप में दुनिया भारत को स्वीकार करती है। और उसका कारण एक तो
हिन्दुस्तान में political stability, करीब 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत
वाली सरकार बनी है। पूरा विश्व आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है और दुनिया
के IMF, World Bank और Credit rating agencies हर कोई ये कह रहा है कि भारत
आर्थिक जगत का एक आशा भरी किरण के रूप में लोग देख रहे हैं। कुछ लोग उसे
चमकता सितारे के रूप में भी देख रहे हैं। और ये सही स्थिति है कि भारत ने
इन विपरीत परिस्थ्िातियों में भी विकास की स्थितियों को और मजबूत किया है।
भारत की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है eight hundred million, 35 से कम आयु का
youth, पूरे विश्व को एक ऐसे workforce की जरूरत होगी जो talented हो,
आधुनिक technology से सज्ज हो, और भारत उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़
रहा है। भारत का कृषि क्षेत्र हो, भारत का औद्योगिक क्षेत्र हो, भारत का
सेवा क्षेत्र हो, तीनों में भारत इन दिनों बहुत मजबूती के साथ अपने कदम रख
रहा है, आगे बढ़ रहा है।
आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, मेरी आप सबको बहुत-बहुत शुभ कामनाएं हैं। धन्यवाद।
मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे लोकदूतों के
आशीर्वाद पाने का अवसर मिला है। हम विदेश में जाते हैं तो राजदूतों को तो
मिलते हैं लेकिन लोकदूतों को मिलना एक सौभाग्य होता है और सरकार में अगर
राजदूत है तो आप भारत के लोकदूत हैं, जो भारत की सांस्कृतिक परम्परा को,
भारत को दुनिया के सामने अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से,
परिचित करवाते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी ये हजारों लोकदूतों को
मेरा नमस्कार।
गत सप्ताह ब्रसेल्स में एक भयंकर
आतंकवादी घटना घटी। जिन लोगों को अपने प्राणप्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं
उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। यहां
के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अपने-आप में एक लम्बे अरसे के बाद इतना
बड़ा कांड इस धरती को सहना पड़ा है। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी
है ये अब दुनिया भली-भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न
किसी आतंकवादी घटना के शिकार हुए हैं, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और
दूसरी तरफ सैंकड़ों मां-बाप हैं, जो आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनकी संतान
आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ी है। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं
है, आतंकवाद किसी भू-भाग पर चुनौती नहीं है, आतंकवाद मानवता को चुनौती दे
रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि जो भी मानवता में विश्वास करते हैं,
दुनिया की उन सारी शक्तियों ने एकत्र आ करके आतंकवाद से मुकाबला करना होगा।
आतंकवाद जितना भयंकर है उससे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि इतने
बड़े संकट के बावजूद भी हजारों लोगों, निर्दोष लोगों की मौत के बावजूद भी
दुनिया इस विकराल रूप को पहचानने में कम पड़ रही है। और उसके कारण
मानवतावादी शक्तियों में बिखराव नजर आता है। कभी good terrorism, bad
terrorism वो जाने-अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता
है। और इसलिए समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे।
भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों
को नहीं गवांया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं,
शहीद हुए हैं और भारत जब चीख-चीख के दुनिया को कहता था कि आतंकवाद
निर्दोषों के जीवन का दुश्मन बन चुका है। मेरा स्वयं का अनुभव है दुनिया
की बड़ी-बड़ी ताकतें हमें समझाती थीं कि आतंकवाद नहीं है ये तो आपका law
and order problem है। लेकिन जब धरती पैरों के नीचे से हिलने लगी, तब
दुनिया को पता चला कि आतंकवाद क्या होता है।
Nine/Eleven (9/11) ने दुनिया को झकझोर
दिया, तब तक दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत कितने बड़े संकट को
झेल रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं और झुकने का तो सवाल ही
नहीं उठता। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
मैंने दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की। अलग-अलग सांप्रदायों से
जुड़े हुए नेताओं से बात की। और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को religion
से delink कर देना चाहिए पहले। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है। पिछले
दिनों भारत में Liberal Islamic Scholar का एक बहुत बड़ा समारोह हुआ।
दुनिया के कई देश के Islamic Scholar आए। सूफी परम्परा से जुड़े हुए थे।
उन्होंने एक स्वर से कहा कि आतंकवादी जो इस्लाम की बात करते हैं वो
इस्लाम नहीं है, ये तो un-Islamic बात करते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में इस
प्रकार का स्वर उठेगा, उतनी तेजी से जो नौजवानों का radicalization हो
रहा है उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ बम, बंदूक और पिस्तौल से आतंकवाद को
समाप्त नहीं कर सकते हैं।
हमें समाज में एक माहौल पैदा करना पड़ेगा।
ये देश का दुर्भाग्य देखिए, दुनिया का दुर्भाग्य देखिए, मानवता का
दुर्भाग्य देखिए, United Nation युद्ध क्या होता है, युद्ध में किसने
क्या करना चाहिए, युद्ध से क्या संकट होते हैं, युद्ध को रोकने के क्या
तरीके होते हैं, UN के पास जाइए सब चीज लिखी पड़ी मिलेगी। लेकिन आतंकवाद के
लिए पूछो तो अभी UN को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे
वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। क्योंकि उनका जन्म युद्ध की भयानकता
में से पैदा हुआ और इसलिए युद्ध के दायरे के बाहर सोच नहीं पा रहे हैं। ये
नए युग की नई चुनौती है, मानवता को चुनौती है उसको आंकने में भी विश्व में
विश्व का इतना बड़ा संगठन अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा है।
भारत ने सालों से United Nation से आग्रह
किया है कि आप एक resolution पारित कीजिए जिसमे define कीजिए कौन आतंकवादी
है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंवादियों
का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। एक
बार Black and White में आज जाएगा तो लोग उससे जुड़ने से डरना शुरू कर
जाएंगे, हटने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं जानता हूं United Nation कब
करेगा, कैसे करेगा लेकिन जिस प्रकार के हालत बन रहे हैं, अगर इन समस्याओं
का समाधान कोई नहीं करेगा तो उस संस्था में भी irrelevant होते हुए देर
नहीं लगेगी। अगर समय के साथ चलना है, चुनौतियों को समझना है और 21वीं सदी
को सुख, शांति और चैन की जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है तो विश्व के
नेतृत्व को भी जिम्मेवारियां उठानी पड़ेंगी और जितनी देर करेंगे उतना
नुकसान ज्यादा होने वाला है।
आज में दिनभर यहां के नेताओं से मिला, EU
के नेताओं से मिला। विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन हर बात का
centre point आतंकवाद रहा। आतंकवाद ने कितना झकझोर दिया है, ये में सब
नेताओं से आज मिल रहा था तो मैं अनुभव कर रहा था। और वो फिर मुझे धीरे से
कहते थे आप लोग तो 40 साल से झेल रहे हैं, काफी अनुभव है आपका।
आज पूरा विश्व आर्थिक संकटों से भी गुजर
रहा है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देशों की Economy आज हिल चुकी है। ऐसे
समय सारी दुनिया एक स्वर से कहती है, चाहे World Bank हों, IMF हो,
Credit rating agencies हों, हर कोई एक स्वर से कह रहे हैं कि दुनिया में
अगर आज कोई आशा की किरण है, कोई light of hope है तो वो, वो, वो, सारी
दुनिया एक स्वर से कह रही है उस देश का नाम हिन्दुस्तान है। भारत आज
विश्व में जो बड़ी Economies हैं, उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एक
Economy के रूप में आज उसने दुनिया में अपनी जगह बना ली है। और ये नसीब के
कारण नहीं हुआ है, मोदी के कारण भी नहीं हुआ है, ये सवा सौ करोड़
हिन्दुस्तानियों के कारण हुआ है। दुनिया भर में फैले हुए
हिन्दुस्तानियों के कारण हुआ है। वरना जो देश दो मौसम, दो वर्ष लगातार
बारिश कम हुई, सूखा पड़ा और उतना कम था तो बीच-बीच में ओले पड़े, ईश्वर ने
भरपूर कसौटी की है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर
रहा है। अगर दिशा सही हो, नीतियां स्पष्ट हों और इससे भी बढ़ करके नीयत
साफ हो तो भारत जैसे देश को कोई रोक नहीं सकता है, भारत आगे बढ़ सेता है।
कभी-कभार बहुत सी चीजें हैं जो शायद आपको
टीवी पर देखने को न मिलती हों, अखबार में पढ़ने के लिए न मिलती हों।
कभी-कभार Narendra Modi App पर दिखाई देती हों या social media में दिखाई
देती हों, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि कैसे
बदलाव आ रहा है। चीजें इतनी हैं कि मुझे कागज की मदद लेनी पड़ेगी। वैसे मैं
थोड़ा कम, मैं सिर्फ 2015 का हिसाब दे रहा हूं आप लोगों को। और मैं मानता
हूं लोकतंत्र में जनता-जनार्दन को हिसाब देना ही मेरा दायित्व है और मैं
आने-आपको प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक मानता हूं। तो आपके सेवक के नाते
मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको हिसाब दूं। हमारे देश में sugarcane
(गन्ना), गन्ना किसानों का 25 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ रुपया बकाया
रहना ये आम बात है, मिल वाले कहते हैं कि चीनी बिकीं नहीं, वो उसको पैसे
देते नहीं। अब बताइए 25-30 हजार करोड़ रुपया किसान कर बाकी रहेगा तो जाएगा
कहां? इस बार दुनिया में चीनी के दाम गिर गए, चीनी का उत्पादन बहुत हो
गया। भारत से चीनी बाहर जा नहीं रही थी, भारत में दाम बढ़ नहीं रहे थे,
गन्ना किसानों का क्या होगा? हमने एक निर्णय किया कि हम Ethanol बनाएंगे।
और हमने नियम compulsory किया कि हमारे Petroleum के अंदर 5 percent
Ethanol compulsory mix करना होगा। 2015 में सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान
में Ethanol की पैदावार हुई।
हमारे देश में, मैं जब प्रधानमंत्री बना
तो मुझे मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थीं, तो मुख्यमंत्री की चिट्टी
स्वाभाविक है मुझे खुद को पढ़ना होता है। और चिट्ठी में एक ही विषय होता
था कि मोदी जी यूरिया की बड़ी कमी है, यूरिया fertilizer यूरिया भी। हर
मुख्यमंत्री ये ही चिट्ठी लिखता था। कभी खबर आती थी कि यूरिया खरीदने के
लिए रात-रात किसान बेचारे दुकान के बाहर queue लगा के खड़े हैं। कभी खबर
आती थी कि किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, यूरिया लेने के लिए गए थे लाठी चार्ज
हो गया। अभी मुझे हमारे कुछ MP मिले, बोले साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि
यूरिया के लिए कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। इस वर्ष मुझे 2015 में एक भी
मुख्यमंत्री ने चिट्ठी नहीं लिखी कि यूरिया नहीं मिला है। देश आजाद होने
के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन 2015 में हुआ और संकटों से हमने
बाहर निकाला।
हमारे देश में अमीरों की सरकारें जब होती
हैं तो अमीरों को गैस सिलिंडर मिलना और पहले तो एक जमाना ऐसा था कि गैस
सिलिंडर लेना है तो MP के यहां लोग जाते थे कि साहब जरा सिफारिश करो न एक
गैस सिलिंडर मिल जाए। 2015 में, एक वर्ष में गरीबों को सबसे ज्यादा Gas
Cylinder का Connection देने का काम इस सरकार ने किया। हमारे देश के एक
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश के नागरिकों से अपील की
थी कि अनाज की कमी है, हम लोग एक टाईम खाना छोड़ देंगे, और यहां कई पुराने
लोग बैठे होंगे, पूरा हिन्दुस्तान सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाता था
अनाज बचाने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री के शब्द की वो ताकत थी। मैं तो
छोटा व्यक्त्िा हूं, कहां लाल बहादुर शास्त्री और कहां एक चाय बेचने
वाला। लेकिन मैंने देश के सामने एक request की, जो सम्पन्न लोग हैं उन
लोगों ने Gas Cylinder की Subsidy नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने surrender
करना चाहिए। एक सिलिंडर पर ढाई सौ रुपये, असल में क्या रखा है छोड़ दो।
आपको जान करके खुशी होगी मेरा इतनी से बात, और वो भी मैंने कोई बहुत बड़ा
campaign नहीं किया था, ऐसे ही बातों-बातों में बता दिया था। हिन्दुस्तान
में नब्बे लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी Gas Subsidy छोड़ दी। जब
मैं कहता हूं ना देश प्रगति कर रहा है, उसका कारण सवा सौ करोड़ देशवासी हैं
ये उसका उदाहरण है। नब्बे लाख लोगों ने अपनी Gas Subsidy Surrender कर
दी। और नब्बे लाख लोगों ने, उसमें कोई बहुत बड़े अमीर लोगों की बात नहीं
कर रहा हूं मैं, सामान्य, retired teacher उसको लगा मोदी जी ने कहा है
मुझे छोड़ देना चाहिए। और हमने कहा अगर आप छोड़ते हो मैं उस गरीब मां को एक
Gas Cylinder दूंगा जो मां लकड़ी के चूल्हे जला करके धुंए में रोटी पकाती
है, बच्चों को खिलाती है।
वैज्ञानिकों को कहना है कि एक मां चूल्हे
में लकड़ी जला करके अगर खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगरेट जितना
धुंआ उसके शरीर में जाता है, Four Hundred Cigarettes, आप कल्पना कर सकते
हैं कि उस मां की तबियत का क्या हाल होता होगा और उस घर में छोटे-छोटे
बच्चे उस धुंए के अंदर कैसे गुजारा करतें होंगे। इसी एक बात ने मुझे बड़ा
पीड़ा दी और मैंने तय किया कि गरीबों के घर में गैस का सिलिुंडर क्यों न
हो। और उसका परिणाम है कि गत एक वर्ष में आजादी के बाद सबसे ज्यादा गरीबों
को गैस सिलिंडर दिए। इस बार बजट में हमने एक संकल्प घोषित किया है कि आने
वाले तीन वर्ष में पांच करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवार
जिनके घर में लकड़ी का चूल्हा है, उनको गैस सिलिंडर का connection दिया
जाएगा और पहला connection का खर्चा सरकार भुगतेगी और धुंए में से उन माताओं
को बाहर निकाला जाएगा।
2015 में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन
हुआ। मैं जो सबसे ज्यादा बोल रहा हूं ना, इसलिए लिख करके रखो कि आजादी के
बाद सबसे ज्यादा बोल रहा हूं। पहले खबर आती थी कोयले में इतने हाथ काले
हुए। पता है ना क्या आता था? पता है ना? कोयले के कारोबार का मालूम है ना
क्या आता था? इस बार सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2015 में हुआ। 2015
में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ। 2015 में हिन्दुस्तान के बंदरों
पर जो Goods आया, सामान आया, वो सबसे ज्यादा सामान बदंरगाहों पर उस माल
की ढुलाई हुई, सबसे ज्यादा। मतलब व्यापार बढ़ा होगा, तब माल आया हुआ गया
होगा। 2015 में, पहले हमारे यहां बंदरगाह पर Steamer आता था तो तीन दिन,
चार दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता था क्योंकि किनारे पर बैठे हुए लोगों
को जब तक खुश नहीं करता था, आपको तो मालूम है ना कि जब हिन्दुस्तान जाते
हो तो खुश कैसे करते हो? तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, सप्ताह, Steamer
अंदर खड़ा है, किनारे पर आता नहीं, माल उतरता नहीं, कितना खर्चा होता था।
गत वर्ष कम से कम समय में बंदरगाह पर Steamer आने और जाने में समय कम से कम
लगा। सारी बिचौलिए पद्धतियां बंद हो गईं, Steamer आता था, माल उतरता था,
दूसरा माल भरता था Steamer चल पड़ता था, किस प्रकार से बदलाव आ रहा है देश
में।
2015 में देश में सबसे ज्यादा दूध का
उत्पादन हुआ, मतलब पशु भी सुखी हुए होंगे, गाय, भैंस, बकरियां भी तो खुश
हुई होंगी। हम Vote Bank की राजनीति नहीं करते हैं, जो Vote नहीं देते हैं
उनका भी भला करते हैं।
आजादी के बाद एक वर्ष में Railway
Infrastructure में सबसे ज्यादा Investment हुआ। क्योंकि मेरा मत है कि
हिन्दुस्तान में रेलवे, ये सिर्फ यातायात का साधन नहीं है। हिन्दुस्तान
में रेलवे हमारी आर्थिक गतिविधि की रीढ़ है, Spine है। अगर उसको बल दिया
जाए, उसका expansion किया जाए, उसको Modernise किया जाए तो देश में बहुत
बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और उसको ले करके हम काम कर रहे हैं।
2015 में Highways राजमार्ग सबसे ज्यादा एक साल में ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर के Contract अगर दिए गए, 2015 में दिए गए।
2015 में गाय-भैंस से दूध तो ज्यादा दिया
ही दिया, लेकिन 2015 में सबसे ज्यादा कार का भी उत्पादन हुआ। गाडि़यां,
Motor Vehicles, सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में 2015 में उसका
manufacturing हुआ।
Software IT, यहां होंगे काफी। 2015 में
सबसे ज्यादा Software Export हुआ भारत से। Ease of doing business भारत
में कुछ नियम, कुछ आदतें, कुछ तरीके, उसके कारण दुनिया में ये जो Ease of
doing business के ranking आते हैं, उसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। एक साल
के भीतर-भीतर उसमें सुधार लाए और 12 अंक हमारी परिस्थति में सुधार हो गया।
ये पहली बार हुआ है और आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको नजर आएगा।
देश आजाद होने के बाद 2015 में विदेशी
मुद्रा सबसे ज्यादा Foreign Reserve 2015 में हुआ। देश में बैंकों का
राष्ट्रीय करण हुआ था 1980 के कालखंड में और ये कह करके हुआ था, श्रीमती
इन्दिरा गांधी जी थीं, ये कह करके हुआ था कि ये बैंकों पर गरीबों का अधिकार
होना चाहिए और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आजादी के 60 साल
बाद भी हिन्दुस्तान के 40 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक के दरवाजे
देखे तक नहीं थे। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक के दरवाजे उसके लिए
भी खुल सकते हैं। हमने आते ही एक अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी
अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है बैंकिंग, उससे जुड़ना चाहिए, और आज
मुझे खुशी है करीब-करीब सभी नागरिक आज बैंक व्यवस्था से, प्रधानमंत्री
जन-धन account से जुड़ गए। 21 करोड़ नए Bank account खुले, 21 करोड़। आप
कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ होगा। और हमने ये करना था तो
हमने एक नियम बनाया था कि Zero Balance से भी Bank account खुलेगा, नहीं तो
शायद आम बैंक का नियम होता है 50 रुपये, 100 रुपये रखोगे तभी Bank account
खुलता है,क्योंकि स्टेशनरी का भी तो खर्चा होता है। हमने कहा नहीं गरीब
हैं Zero amount से खोला जाएगा। आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी मैंने इस
योजना के तहत एक बहुत बड़ी चीज देखी और वो है गरीबों की अमीरी। अमीरों की
गरीबी तो बहुत बार नजर आती है लेकिन गरीबों की अमीरी की तरफ नजर बहुत कम
जाती है। सरकार ने कहा था Zero amount से Bank Balance Zero होगा तो भी
Account खुलेगा लेकिन मेरे देश के गरीबों की ताकत देखिए कि उन्होंने यह
सोचा, नहीं-नहीं भाई मुफ्त में कैसे ले सकते हैं, हमारे देश का गरीब ये
सोचता है। और उसका परिणाम ये आया Thirty four thousand crore rupees
चौंतीस हजार करोड़ रुपया इन गरीबों ने बैंक में जमा करवाया। बैंक से ले
करके भाग लेने वाले एक है और बैंक में रखने वाले दूसरे हैं। अमीरों की
गरीबी क्या होती है और गरीबों की अमीरी क्या होती है ये साफ नजर आता है
दोस्तो।
हमने, हमारे देश में एक बात तो,
भ्रष्टाचार को ले करके तो सभी लोग पीडि़त हैं। व्यापारी लोग कहते हैं जरा
practical होना चाहिए और practical का मतलब क्या होता हे, ये ही होता है।
क्या corruption खत्म नहीं हो सकता है। मैं आज विश्वास से कहता हूं कि
हो सकता है। थोड़ा सा, थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। भारत में ये जो गैस
सिलिंडर जाते हैं घरों में, एक-एक सिलिंडर पर 250-300 रुपया Subsidy दी
जाती है और करीब 18-19 करोड़ गैस सिलिंडर जाते थे हर वर्ष और उतनी Subsidy
जाती थी। हमने JAM योजना बनाई है, जे ए एन, जन धन आधार मोबाइल। बैंक में
जन-धन एकाउंट, आधार Unique Identity Card और एम मोबाइल। हमने जो Gas
Subsidy जाती थी उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया और दूसरा किया कि हम एक गैस
सिलिंडर बेचने वालों को Subsidy नहीं देंगे। जो गैस लेता है उसके खाते में
सीधी Subsidy जमा करेंगे। बाजार में जा करके उसको जो दाम देना है देगा
लेकिन उसकी Subsidy उसके खाते में जाएगी। इसका परिणाम ये आया कि पहले जो
सरकारी खजाने से Subsidy जाती थी उसमें से करीब तीन-चार करोड़ लोग पता ही
नहीं चला कि वो पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, लेकिन Subsidy जाती थी।
आपको जान करके हैरानी होगी करीब-करीब 14-15 हजार करोड़ रुपये की चोरी बड़े
आराम से हो रही थी, बंद हो गई, और एक बार की नहीं, हर वर्ष होता था इतना।
इतने सालों में कितना गया होगा, आप मुझे बताइए मोदी ऐसा करेगा तो मोदी को
परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसके कारण कुछ लोग होंगे न जिनका नुकसान हुआ
होगा? वो चुप बैठेंगे क्या? और इतना खाया होगा तो उनकी चिल्लाने की ताकत
भी तो ज्यादा होगी। इसलिए वो चारों तरफ बोल रहे हैं, मोदी बेकार है, मोदी
बेकार है, कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता ये सुनने को मिलेगा। बहुत
स्वाभाविक है कि सालों से इस प्रकार की मलाई खाने वाले लोग हैं उनकी जरा
हालत बहुत खस्ता है।
मैंने यूरिया का बताया कि यूरिया उत्पादन
तो ज्यादा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे देश में किसानों को यूरिया में बहुत
Subsidy दी जाती है। साल की करीब 80 हजार करोड़ रुपया किसानों को यूरिया
Subsidy में जाता है। लेकिन ये यूरिया खेत में पहुंचता है क्या? यूरिया
chemical factory के लिए raw material होता है। अब उनको Subsidy वाला
सस्ते में यूरिया मिले तो उसकी जो chemical product है वो सस्ते में
तैयार होगी तो उसको मुनाफा ज्यादा होगा और इसलिए उनकी सांठगांठ रहती थी।
कारखाने से यूरिया निकलता था खेत में जाने के लिए लेकिन जाता था chemical
के कारखाने में और सरकार की Subsidy जाती थी। हमने एक काम किया, हमने
यूरिया का नीम coating किया। हमारे यहां जो नीम के पेड़ होते हैं, उसकी जो
फली होती है, उसका oil निकाल करके यूरिया पर उसका coating किया। इसके कारण
यूरिया में extra nutritional value हो गई और वो जमीन के लिए बड़ा फायदा
देने वाली हो गई। अगर routine में 10 Kg यूरिया इस्तेमाल करते हैं लेकिन
नीम coating वाला है तो 7 Kg से चल जाता है जमीन का भी भला होता है।
लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि नीम coating वाला यूरिया इसके
सिवाय किसी काम नहीं आ सकता है। और परिणाम ये हुआ ये जो यूरिया chemical
फैक्टरियों में जाता था वो बंद हो गया, वो किसान के खेत में जाने लग गया
और परिणाम ये आएगा, अभी उसका हिसाब निकल रहा है, हजारों करोड़ रुपये की
चोरी बंद हो जाएगी। और आप सुन लीजिए अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई
है तो समझ लेना कि मोदी कहीं चाबी टाईट की है। ये मान के चलना। आवाज जितनी
जोर से आ जाए मेरे खिलाफ तो समझ लेना कि दाल में कुछ ...., कभी-कभी तो पूरी
दाल काली नजर आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन चीजों को बदला भी जा
सकता है और परिणाम लाया भी जा सकता है।
हमारे देश में एक आदत ऐसी है कि बड़ा
योजना घोषित करो, एयरकंडीशनर हॉल में दीया जलाओ, टीवी-अखबार में आ जाए तो
आपका जय-जयकार चलता है, बहुत अच्छा काम आएगा, कोई नीचे देखता ही नहीं
क्या हुआ। मैंने हिसाब लगाया एक बार, मैंने कहा कि भई देश आजादी को 60 साल
से भी ज्यादा समय हो गया, 70 साल हो जाएंगे अगली साल। कितने गांव ऐसे हैं
जो अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। Eighteen Century में जीने वाले
गांव कितने हैं, जहां पर अभी तक बिजली का एक खंभा भी नहीं पहुंचा है।
मैंने हिसाब लगाया तो करीब 18,000 गांव ऐसे मिले कि जहां अभी बिजली का खंभा
21वीं सदी में पहुंचा नहीं है। मुझे बताइए सुन करके आपको दुख होता है नहीं
होता है? 60 साल देश की आजादी, 70 साल होने जा रहे हैं क्या इतना काम
नहीं करना चाहिए था क्या? होता है, देखेंगे। अब वहां से कहां आवाज आएगी?
हमने तय किया ये काम करना है। मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई, मैंने पूछा
बताओ भई कैसे करोगे? तो बोले साहब कर तो देंगे। मैंने बोला भई कितना समय
लगेगा? बोले सात साल लगेंगे। तो कठिन है ये बात ठीक है बड़ी मुश्किल में
है। मैंने कहा भई ये सात, कुछ कम हो सकता है क्या? तो उनको लगा जरा
प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब 6
साल में कर देंगे। खैर सुन लिया मैंने, मैं भी क्या करता, काम तो उन्हीं
से लेना है। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले से मैंने बोल दिया कि 1000 दिन
में 18,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे। वो काम शुरू हुआ, अब तक करीब
सात महीने हुए हैं, 250 दिन भी नहीं हुए हैं। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह
सकता हूं कि 18,000 गांव में से 7,000 से ज्यादा गांवों में बिजली का खंभा
पहुंच गया, बिजली का तार पहुंच गया, बिजली का signal है। आप में से भी
किसी का interest हो तो G A R V गर्व, इस पर आप अगर वेबसाईट पर जाओगे तो
पूरी detail App पर है। G A R V App है उस App पर पूरी detail है, कितने
गांव है जहां बिजली नहीं है, किसको जिम्मेवारी दी है, आज किस गांव में
खंभा पहुंचा, आज किस गांव में गड्ढा खोदा, आज किस गांव में खंभा खड़ा हुआ,
किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली चालू हुई, Minute to Minute हिसाब
आपके मोबाइल फोन पर available है। आप इस App को, App को देख सकते हो। इतनी
transparency के साथ और इसके कारण अफसरों को भी लगा कि भई अब तो काम करना
पड़ेगा, और कहीं कोई गलती करता है तो हम सामने से कहते हैं कोई गलत जानकारी
है तो हमें बताओ। मैं समझता हूं कि ऐसी accountability ऐसी transparency
लाई जा सकती है और लाने में हम सफल हो रहे हैं।
कहने का तात्पर्य ये है, आप विचार करिए
हमारे देश में बालिकाएं स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? तो हमने जरा सर्वे
किया कि बच्चियां पढ़ती क्यों नहीं हैं गांव में। तीसरी-चौथी कक्षा में आई
छोड़ देती हैं। उसका एक कारण ये ध्यान में आया कि स्कूल में बच्चियों के
लिए अलग नहीं toilet है। इस एक कारण वो बच्ची तीन-चार कक्षा में आती है,
संकोच होने लगता है, स्कूल छोड़ देती है। हमने अभियान चलाया toilet बनाना।
सवा चार लाख स्कूलों में toilet बनाने का काम पूरा कर दिया बच्चियों के
लिए। आज कोई स्कूल ऐसी सरकारी नहीं बची जहां toilet न हो।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक-एक
विषय को ले करके पूरी ताकत से उनको जोड़ करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा
में हम प्रयास करते रहते हैं और उसका नतीजा ये है कि आज विकास तेज गति से
हो रहा है। Per day पहले अगर रोड एक दिन में दो किलोमीटर बनते थे average
तो आज हम उसको 20-22 किलोमीटर पर ले गए हैं Per day। कहां दो-तीन किलोमीटर
और कहां 20-22 किलोमीटर। रेल की पटरियां, रेल का meter gauge से broad
gauge बनाना, रेल का electrification, डीजल इंजन से electricity पर ले
जाना, बहुत तेजी से काम चल रहा है।
आज पूरी दुनिया Global warming को ले करके
परेशान है। हमने तय किया भारत renewable energy की दिशा में जाएगा Solar
Energy की दिशा में जाएगा। Hundred Seventy Five Gigawatt Renewable Energy
का हमने लक्ष्य रखा है। भारत में ज्यादा से ज्यादा Megawatt क्या है
वो हम लोग समझते थे। हम Megawatt तक चलते थे बस। पहली बार देश ने Hundred
Seventy Five Gigawatt का लक्ष्य तय किया, पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ
क्या भारत ये कर सकता है? और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि ठीक
Time table से काम चल रहा है और भारत इसको achieve करके रहेगा। Solar
Energy में, Solar Energy में बहुत बड़ा काम आज सरकार के द्वारा हो रहा
है।हमारे देश के सेना के जवान पिछले 40 साल से one rank one pension की
मांग कर रहे थे, OROP. निवृत्त सेना के जवान उसके लिए मांग कर रहे थे,
यहां भी शायद कोई निवृत्त फौजी बैठे होंगे, लेकिन सरकार वादे करती रहती थी
और कभी 200 करोड़ रुपया बजट में डालना और कहना कि हम OROP लाएंगे। OROP
लाना है तो कम से कम हर साल 10 हजार करोड़ रुपया लगता है। पहले की सरकारों
ने वादे करते रहे। देश के लिए जीने-मरने वाले सेना के जवानों के लिए ये ही
चलता रहा। हम आए और आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि मां भारती के
लिए जीने-मरने के लिए निकले हुए जवानों का OROP का सवाल हमने पूर्ण कर दिया
और OROP देना शुरू कर दिया। इस बार अभी दो महीने पहले जब उनके Bank
Account में पैसे गए तो उनके लिए कोई खुशी का यानि कल्पना नहीं कर सकते,
धमाधम चैक आना शुरू हो जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा आनंद हुआ होगा। देश
के फौज के लिए जीने-मरने, देश के लिए जीने-मरने वाले लोग, उनको जीवन में
कितना संतोष हुआ होगा, हां देश मेरी चिंता कर रहा है, मेरे परिवार की चिंता
कर रहा है, इस काम हो हमने पूरा कर दिया।
बंगलादेश, कभी-कभी लगता है कि पड़ौसी
देशों के साथ समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? भारत-पाकिस्तान का
विभाजन हुआ, आज जहां बंगलादेश है वहां पूर्वी पाकिस्तान था। एक जमीन का
विवाद तब से चल रहा था। 71 में बंगलादेश अलग बन गया तब भी ये सवाल चलता
रहा। एक विवाद था पानी के बंटवारे का, समुद्र का पानी, कहां उनकी सरहद होती
है कहां हमारी होती है और तीसरा था सीमा का। आपको जान करके खुशी होगी
हमारी सरकार आने के बाद किसी भी प्रकार की गोली चले बिना, किसी भी प्रकार
का संघर्ष हुए बिना बंगलादेश के साथ बैठ करके सीमा का विवाद समाप्त हो
गया। भारत में जिनको आना था वो भारत में आ गए, जिनको बंगलादेश जाना था वो
बंगलादेश हो गए, सीमा तय हो गई, अब वहां fencing लग जाएगी, घुसपैठ की जो
बीमारी है वो भी बंद हो जाएगी और दोनों देश सुख-चैन से जिंदगी गुजारेंगे।
पानी का विवाद था वो भी निपट गया। दुनिया
के सामने हमने एक मिसाल रखी है कि पड़ौसी देशों के साथ बातचीत से मसले
solve किए जा सकते हैं। कुछ पड़ौसी है जिनको बातगले नहीं उतरती। अब पड़ोसी
कैसे बदलेंगे, लेकिन उनको भी समझ आएगा, कभी न कभी समझ आएगा। कहने का मेरा
तात्पर्य ये है भाईयो कि अनेक ऐसे काम जो इस सरकार ने विकास की दिशा में
एक के बाद एक कदम उठाए उसका परिणाम ये आया है कि देश बहुत तेज गति से आगे
बढ़ रहा है।
मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने मेरी एक
Narendra Modi App है, आप मोबाइल फोन पर download कर सकते हैं और मैं हमेशा
आपकी सेवा में मौजूद रहता हूं। तो लोग मुझे कुछ न कुछ लिखा करते हैं, अपने
सुझाव भेजते हैं। मुझे यहां आने से पहले आपके ब्रसेल्स से, Antwerp से
कुछ लोगों ने मुझे सुझाव भेजे हैं। कोई रोहित अरोड़ा है, कोई चंदा
कोरगांवकर है, कोई कांता ओडिडो है, कोई प्रकाश अडवाणी है, कोई सुशांत
गुप्ता है, और सब लोगों ने मुझे भारत और बेलिज्यम और यूरोप के संबंधों को
कैसे मजबूत बनाया जाए इसके विषय में मुझे सुझाव लिख करके भेजे हैं। कुछ
लिखने वाले छोटे बच्चे भी होंगे, उस प्रकार का भी लिखा है कुछ बच्चों ने।
लेकिन मैं इसे पढ़ता हूं, ये मुझे बड़ी ऊर्जा देता है, ये जो मेरे साथ जो
संपर्क बनाए रखते हैं। कोई डॉक्टर सचिन और डॉक्टर रुता, उन्होंने Indian
Community और खासतौर से बच्चों में भारतीय संस्कृति की समझ कैसे पड़े और
भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन में भारतीय जीवनशैली कैसे आए इस बारे
में अपने प्रयासों के बारे में लिखा है। अब बताइए परिवार उनका, बच्चे
उनके और संस्कार का contract मुझे दे रहे हैं। लेकिन मैं खुश हूं, मैं
उनका आभारी हूं कि दोनों डॉक्टर होने के बाद भी उनका इरादा है कि बच्चे
भारतीय परम्परा में पलें-बढ़ें यहां की परम्परा में न पलें-बढ़े, ये खुशी
की बात है। कोई सुभाष नांबयार है, उनकी सात साल की बेटी मीनाक्षी नांबयार,
उसने बड़ी मजेदार बात लिखी है, उसने लिखा है कि मेरे पास जो पैसे जमा होते
हैं वो सारे पैसे मैं हिन्दुस्तान में किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई के
लिए दे देना चाहती हूं। मैं मीनाक्षी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उसने
मुझे मेरे App पर ये लिखा है कि मेरे पास जो कुछ भी पैसे कोई मिलते है
कभी-कभी त्योहार पर वो मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना चाहती हूं।
खैर, Narendra Modi App के माध्यम से मुझे देश और दुनिया के हर छोटे-मोटे
से संपर्क रहता है, आप भी मुझसे संपर्क बनाए रखिए, उसमें सरकार के कामों
की भी बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, वो जानकारियां शायद आपको काम आ जाएं।
जो
non residential के पास अगर पेन कार्ड नंबर नहीं है तो उनको higher rate
TDS लिया जाता है। अभी हम लोगों ने इस बजट में NRI के लिए कोई भी
alternative document होगा तो भी उसको higher rate TDS की झंझट से
मुक्तिमिल जाएगी। अब पोर्ट और एयरपोर्ट पर single window system शुरू हो
जाएगा। International passengers के लिए custom baggage’s rules और अधिक
सरल बना दिए जाएंगे। अभी जो free baggage’s की जो limit है उसको थोड़ा
बढाएंगे। कुछ ले आइए न देश में।
हम लोगों ने FDI में कुछ reforms किए
हैं। कोई NRI की कंपनी या उसका ट्रस्ट अगर भारत में FDI निवेश करता है,
investment करता है तो उसको जैसे कोई हिन्दुस्तान के अंदर हिन्दुस्तान
का नागरिक जिस नीतिनियमों से investment करता है, वैसे ही सारे लाभ
NRI को भी दिए जाएंगे। अब तक उसमें अंतर था। उसमें और कठिनाइयां रहती थी
अब हमने उनको निकाल दिया है।
सरकार ने food processing में भी 100% FDI
को open up कर दिया है। E-commerce, चाय-कॉफी के plantation हो,
construction sector हो, उसमें भी Foreign direct investment के लिए हमने
काफी सुधार किए है। बाकी तो कई बातें हैं जो हम ‘मदद’ नाम का एक पोर्टल
चलता है। किसी भी NRI को कोई तकलीफ हो तो आप ‘मदद’ पोर्टल पर जाकर के
तुरंत अपनी बात बता सकते हो।
आज विश्व भर में पहली बार विश्व
विभाग के साथ, भारत की foreign embassies के साथ भारतीयों का नाता एक अलग
बनता जा रहा है। एक-दूसरे को मदद का माहौल बनता जा रहा है। यह अपने आप में
एक सुखद परिणाम है। छोटे-मोटे बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आप
लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। आपने जो प्यार दिया मैं उसके लिए बहुत
आभारी हूं लेकिन हम जहां भी हो हम यह कोशिश करे किहम भारत के एक सच्चे
लोकदूत है।
दुनिया की किसी भी भाषा का कोई भी
व्यक्तिक्यों न हो, उसके दिल-दिमाग में भारत की गौरव-गाथा, भारत का
इतिहास, संस्कृति, परंपरा, टूरिज्म, उसमें हम जितना कर सकते हैं,
करने की कोशिश करें। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। यह
हमारी कोशिश रहनी चाहिए किविश्व के लोग भारत को देखने के लिए आतुर
हो। भारत में रोजगार की संभावनाओं के अनेक क्षेत्र हैं, उसमें एक क्षेत्र
टूरिज्म हैं। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65 प्रतिशत लोग 35 से
नीचे की उम्र के है। जिस देश के पास ऐसी जवानी हो, वो देश हर सपनों को
पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। उसी एक विश्वास के साथ मैं आपको एक
विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश नई ऊंचाइयों को पार करता रहेगा, देश पूरी
ताकत से आगे बढ़ता चला जाएगा और भारत जिन सपनों को लेकर के निकला है उन
सपनों को पूरा करेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है।
मैं फिर एक बार आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you.
Mr. Micklethwait, Distinguished guests, Ladies and gentlemen.
I
am pleased to be here today to mark twenty years of Bloomberg’s
presence in India. During that period, Bloomberg has provided
intelligent commentary and incisive analysis of India’s economy. It has
become an essential part of the finance landscape.
Apart from
that, I am grateful for the valuable advice that we have received from
Mr. Michael Bloomberg in the design of our Smart Cities programme. As
Mayor of one of the world’s great cities, Mr. Bloomberg has personal
insight into what makes a city tick. His ideas have enriched the design
of our Smart Cities programme. Under this programme, we hope to create
one hundred cities which will become role models for urban development
throughout the country.
Among firms with low levels of leverage, the situation is even better.
Upgrades exceed downgrades by a huge margin. The number of upgrades is
6.8 times the number of downgrades for large firms with low leverage;
for medium-sized firms the ratio is 3.9; and for small firms it is 6.3.
These are exceptionally robust numbers.
The only segment showing
an increase in downgrades is highly leveraged large firms. The
Government and Reserve Bank have taken tough action to recover dues from
large corporate defaulters. Perhaps the noise from this segment has
influenced media perceptions.
Moving from credit to investment,
net foreign direct investment in the third quarter of the current
financial year was an all-time record. But to me, more interesting is
the dramatic increase in certain important sectors. In the period from
October 2014 to September 2015, FDI in fertilizer was 224 million
dollars compared to just one million in the period October 2013 to
September 2014; in sugar, it was 125 million dollars compared to just
four million dollars; in agricultural machinery, it doubled to 57
million dollars from 28 million dollars. These are sectors that are
closely connected with the rural economy. I am thrilled to see that
foreign investment is flowing into them.
In the year to
September 2015, FDI in construction activities showed 316 per cent
growth. Computer software and hardware had 285 per cent growth. FDI in
the automobile industry grew 71 per cent. This is concrete evidence that
the Make in India policy is having effect in employment intensive
sectors.
In a difficult global environment for exports,
manufacturing output has fluctuated. However, several key sub-sectors of
manufacturing are growing rapidly. Motor vehicle production, which is a
strong indicator of consumer purchasing power and economic activity,
has grown at 7.6 per cent. The employment-intensive wearing apparel
sector has grown at 8.7 per cent. Manufacturing of furniture has grown
by 57 per cent, suggesting a pick-up in sales of flats and houses.
Looking
towards the future, let me turn to agriculture. In the past, the
emphasis has been on agricultural output, rather than on farmers’
incomes. I have set the objective of doubling farmers’ income by 2022. I
have laid this out as a challenge, but it is not merely a challenge.
With a good strategy, well-designed programmes, adequate resources and
good governance in implementation, this target is achievable. And, as a
large share of our population depends on agriculture, a doubling of
farmers’ incomes will have strong benefits for other sectors of the
economy.
Let me outline our strategy.
• First, we have
introduced a big focus on irrigation with a large increase in budgets.
We are taking a holistic approach which combines irrigation with water
conservation. The aim is ‘per drop, more crop’.
• Second, we
are focusing on provision of quality seeds and on efficiency of nutrient
use. The provision of soil health cards enables accurate selection of
inputs according to the requirements of each field. These will lower
costs of production and increase net income.
• Third, a large
portion of the harvest is lost before it reaches the consumer. In
perishables the loss occurs in transit. In non-perishables, it happens
during storage. We are reducing post-harvest losses through big
investments in warehousing infrastructure and cold chain. We have
greatly increased the outlay for agricultural infrastructure.
•
Fourth, we are promoting value addition through food processing. As an
example, in response to a call from me, Coca Cola has recently started
adding fruit juice to some of its aerated drinks.
• Fifth, we
are creating a national agricultural market and removing distortions. A
common electronic market platform is being introduced across 585
regulated wholesale markets. We want to ensure that a higher share of
the final price goes to the farmer, with less going to middlemen. The
introduction of FDI in marketing of domestic food products in this
budget is with the same objective.
• Sixth, we have introduced
the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It is a comprehensive nationwide
crop insurance programme which offers farmers protection from risks
beyond their control, at an affordable cost. This scheme will ensure
that their incomes are protected in times of adverse weather.
•
Seventh, we will increase income from ancillary activities. Partly this
will be through poultry, honey bees, farm ponds and fisheries. We are
also encouraging farmers to use uncultivated portions of their land,
especially boundaries between fields, for growing timber and placing
solar cells.
Through a combination of
• growth in production, • more efficient input use, • reduction in post-harvest losses, • higher value addition, • reduced marketing margins, • risk mitigation • and ancillary activities,
I am confident we will achieve the targeted doubling of farmers’
income. I am happy to note that Dr. M.S. Swaminathan, the doyen of
Indian agriculture, seems to agree. He wrote to me after the budget
expressing gratitude for the farmer-centric budget. He welcomed the
income orientation given to farming. He went on to say, and I quote,
“On the whole, the budget has tried to be as pro-farmer as possible
subject to the limitation of resources. Seeds have been sown for
agricultural transformation and for attracting and retaining youth in
farming. The dawn of a new era in farming is in sight.”
Let me
now turn to some of the programmes and policies that underpin our
growth. As I have said before, my goal is ‘Reform to Transform’: the aim
of reform is to transform the lives of ordinary people. Let me start
with administrative reforms and our focus on execution.
In a
country like India, resources are scarce, while problems are abundant.
An intelligent strategy is to optimize use of resources through
efficiency in implementation. Mere announcement of policies, or
so-called policies, achieves little. Even more than reformed policies,
we need transformed execution. Let me illustrate. The National Food
Security Act was passed in 2013 but remained without implementation in
most states. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
Scheme, much of the expenditure was leaking out to touts, middlemen and
the non-poor, though expenditure was recorded in the books.
We
are now implementing the Food Security Act nationwide. We have
drastically reduced leakages in the Employment Guarantee scheme and
ensured that money reaches those for whom it is intended. We have
focused on creating durable assets that benefit the population, rather
than the touts. And instead of talking about the virtues of financial
inclusion, we have actually completed the task and brought over 200
million people into the banking system.
Our record on
implementation in general, and reduction in corruption in particular, is
now well understood. So I will be brief. Coal, minerals and spectrum
have been auctioned transparently raising large amounts. Managerial
improvements have resulted in elimination of the power shortage, a
record high in highway construction per day and record port through-put.
We have launched a number of new programmes across various sectors.
Many legacy issues have been solved. The number of stalled projects has
declined. The long-closed Dabhol power plant is operational again thanks
to our coordinated efforts, and is generating power, saving jobs and
avoiding bad debts for the banks. Let me now turn to policy reforms. I
have referred to the durable reduction in inflation since this
Government took office. This is partly attributable to bold measures
taken to strengthen monetary policy. Last year, we entered into a
Monetary Framework Agreement with the Reserve Bank of India.
This
year we have introduced in the Finance Bill, amendments to the Reserve
Bank of India Act. Under these amendments, the RBI will have an
inflation target and will set monetary policy through a Monetary Policy
Committee. The committee will have no members from the Government.
Through this reform, monetary policy will acquire an inflation focus and
a level of institutional autonomy unprecedented in major emerging
markets, and greater than several developed countries. Together with our
adherence to the path of fiscal consolidation, this is a testimony to
our strong commitment to macro-economic prudence and stability.
Another
major policy reform is in the petroleum sector. Under the new
Hydrocarbon Exploration Licensing Policy, there will be pricing and
marketing freedom and a transparent revenue-sharing methodology. This
will eliminate many layers of bureaucratic controls. For on-going
projects which have not been developed, we have also given marketing and
pricing freedom, subject to a transparent ceiling based on published
import parity prices. For renewal of existing Production Sharing
Contracts, we have introduced a transparent method involving a flat
percentage increase in Government profit share. This removes discretion
and uncertainty.
Parliament has passed the Real Estate
Regulation Act which will go a long way in transforming the real estate
market, protecting buyers and promoting honest and healthy practices.
Along with the passing of this long pending bill, we have introduced tax
incentives for developers and buyers of housing for the neo-middle
class and the poor.
The UDAY scheme in the power sector has
permanently changed the incentive structure for State Governments.
Ambitious operational targets are backed by credible incentives to
perform.
Under this scheme, in a phased manner, State
Governments will have to take over losses of distribution companies and
count them against their fiscal deficit targets. This imposes a hard
budget constraint on the states. It creates a powerful incentive for
states to manage the electricity sector efficiently. Already nine states
accounting for over forty per cent of the total debt of distribution
companies, have entered into Memoranda of Understanding with the Central
Government. Another nine have agreed to do so.
You are probably
aware of this government’s sweeping policy reforms in renewable energy.
From an average of less than 1500 Megawatts of solar capacity addition
per annum, we are moving up to 10,000 Megawatts per annum. When I
announced a target of 175 Gigawatts of renewables, as a pillar of our
climate change strategy, many were surprised and some were skeptical.
Yet, this month the International Energy Agency has reported that a
surge in renewables has already halted global growth in energy-related
carbon emissions.
Parliament has recently passed a new law on
inland waterways which will enable the rapid development of this
efficient mode of transport. This will increase the number of navigable
waterways from 5 to 106.
Foreign Direct Investment policy has
been transformed by allowing investment in hitherto closed sectors like
Railways and Defence, and enhancing investment limits in insurance and
many other sectors. These reforms are already bearing fruit. Two new
locomotive factories involving an investment of over 500 billion dollars
are being built in Bihar, by GE and Alstom. In insurance, 9600 crore
rupees, approximately 150 million dollars of FDI, in 12 companies, from
leading global insurers has already been approved.
We have
enhanced the limits for foreign investment in stock exchanges and
allowed them to be listed. I am sure, you are aware, of the reforms we
have undertaken to promote private equity venture capital, and an
eco-system for start-ups. I note that this ‘new economy’ is the focus of
your panel discussions.
Finally, let me turn to the major steps
we have taken in the area of generating employment. This is one of my
highest priorities. India is a capital scarce, labour abundant country.
Yet, the corporate tax structure has favoured capital intensive
production. Tax benefits like accelerated depreciation, and investment
allowance have created an artificial bias against labour. Labour
regulations have also tended to promote informal employment without
social protection, rather than formal employment. We have taken two
important steps to change this.
Firstly, if any firm subject to
tax audit increases its work force, it will get a 30 per cent weighted
tax deduction on the extra wage cost for three years. Earlier, such a
benefit was available only to very few industrial employers and had so
many restrictions that it was practically ineffective. It will now cover
all sectors including services, for employees with a salary up to
25,000 rupees per month.
Secondly, the Government has taken the
responsibility for paying pension contributions for three years for all
new persons enrolling in the Employee Provident Fund. This will apply to
those with wages up to 15,000 rupees per month. We expect lakhs of the
unemployed, and the informally employed, to benefit from these steps.
In
a reform to eliminate corruption in government recruitments, we have
abolished interviews for lower and middle level positions. They will now
be filled on the basis of transparent examination results.
You
are aware that results of Government entrance examinations for
engineering and medical colleges are being used by private colleges
also. I am happy to announce one more measure to improve the labour
market and benefit the unemployed. The Government and Public Sector
Undertakings conduct a number of recruitment examinations. So far, the
scores in these examinations have been retained by the Government.
Hereafter, we will make available the results and the candidate
information openly to all employers, wherever consent is given by the
candidate. This will create a positive externality. It will provide a
rich data base which can be used by private sector employers as a
ready-made and objective sourcing and screening mechanism. It will
reduce search costs in the labour market for both employers and
employees. It will enable better matching of candidates from labour
surplus areas with jobs in other regions.
You may be aware of
the spectacular progress of the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Over 31
million loans have been sanctioned to entrepreneurs for a total value of
nearly 19 billion dollars this year. You will be pleased to know that
77 per cent of these entrepreneurs are women and 22 per cent of them are
from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even if we assume
conservatively that on average, each enterprise creates just one
sustainable job, this initiative itself amounts to 31 million in new
employment. The Stand-Up India scheme will also provide 250,000
entrepreneurship loans to women and Scheduled Castes and Scheduled
Tribes.
My government’s measures on skill development are well
known. In the Budget, we also announced two path-breaking reforms in the
education sector, which I want to elaborate upon. Our aim is to empower
higher educational institutions to help them attain the highest
standards. To start with, we will provide an enabling regulatory
architecture to ten public and ten private institutions, so that they
emerge as world-class teaching and research institutions. Their
regulatory framework will be separate from existing structures like the
University Grants Commission and All India Council for Technical
Education. They will have complete autonomy on academic, administrative
and financial matters. We will provide additional resources for the next
five years for the ten public universities. This will eventually allow
ordinary Indians affordable access to world-class degree courses. This
initiative is the beginning of a journey to restore the original mandate
of higher education regulators.
They should be facilitators
and guides, driven by norms of self-disclosure and transparency, instead
of top-down command and control. Eventually, through regulatory reform,
we aspire to world-class standards in all colleges and universities.
Another initiative is in school education. We have achieved much
quantitative progress in access and pupil-teacher ratios. The foundation
of today’s knowledge economy is the quality of its school leavers. We
have now decided that the quality of learning outcomes will be the
Government’s primary objective. Accordingly, we will allocate an
increasing share of resources under the Sarva Shiksha Abhiyaan to
quality. These funds will be used to promote local initiatives and
innovations to improve learning outcomes. I am sure, all of you who are
parents and all of you who are employers, will welcome these steps in
higher and school education respectively.
In conclusion, Ladies
and Gentlemen, we have initiated many steps. Many more lie ahead. Some
have begun bearing fruit. What we have achieved so far, gives me the
confidence that, with the support of the people, we can transform India.
I know it will be difficult. But I am sure it is do-able. And I am confident, it will be done.
