Madam Lagarde, My Cabinet colleague Shri Jaitley, Ladies and Gentlemen,
I warmly welcome you all to India and to Delhi. Delhi is a city with a rich heritage, and has several historical landmarks. I hope you will have time to see some of them.
I am very happy that the IMF has collaborated with us in organizing this conference. Madam Lagarde, this event is another example of your fondness for India and Asia. I congratulate you on being appointed as Managing Director for a second term. This reflects the confidence the world has in your understanding of the global economy, and your ability to lead this institution. Madam Lagarde, the long pending quota revisions agreed in 2010 have finally come into effect. The quotas of emerging countries will now better reflect their weight in the world economy. This will give them more say in collective decisions in the IMF. You have demonstrated exceptional leadership, in managing the tensions that emerged due to the delay. You played a major role in finally persuading all members to ratify the decisions taken in 2010.
I am sure, the IMF will be able to build on this success. Reform of global institutions has to be an on-going process. It must reflect changes in the global economy, and the rising share of emerging economies. Even now, IMF quotas do not reflect the global economic realities. Change in quotas is not an issue of increasing the ‘power’ of certain countries. It is an issue of fairness and legitimacy. The belief that quotas can be changed, is essential for the fairness of the system. For poor nations to respect the legitimacy of such institutions, they must be able to aspire and to hope. I am, therefore, very happy that the IMF has decided to finalize the next round of quota changes by October 2017.
India has always had great faith in multi-lateralism. We believe that as
the world becomes more complex, the role of multilateral institutions
will increase. Some of you may not be aware that India was represented
at the Bretton Woods Conference in 1944, which gave birth to the IMF.
India’s delegate was Mr. R.K. Shanmukham Chetty, who later became
independent India’s first Finance Minister. Our ties, therefore, are
more than seventy years old. We are a Founding Member of the Asian
Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank. We are
confident that these banks will play an important role in the
development of Asia.
The Fund has built up an immense stock of economic expertise. All its
members should take advantage of this. All of us need to pursue policies
that provide a stable macro economy, enhance growth and further
inclusion. The Fund can be of great assistance in this.
Apart
from advice, the IMF can help in building capacity for policy making. I
am happy to announce a new partnership with Bangladesh, Bhutan,
Maldives, Nepal, Sri Lanka, India and the IMF. We have agreed to set up
the South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre. The
centre will provide training to government and public sector employees.
It will enhance their skills and improve the quality of their policy
inputs. It will also provide technical assistance to governments and
public institutions.
Let me now turn to the theme of this
conference. I will touch on two issues: firstly, “Why Asia?” And
secondly, “How India”? Why is Asia so important, and how can India
contribute?
Many knowledgeable people have said that the twenty
first century is, and will be, the Asian Century. Three out of every
five people in the world live in Asia. Its share in global output and
trade is now close to one-third. Its share in global foreign direct
investment is about forty percent. It has also been one of the world’s
most dynamic regions. Although Asia has slowed down, it is still growing
at a rate three times greater than that of the advanced countries. It
is, therefore, the ray of hope for global economic recovery.
When we think about Asia, we must recognize that it is distinct in many ways.
For
example, the theme of this conference is ‘Investing for the Future’.
Asian Families tend naturally to save more than people in other parts of
the world. Thus they invest for the future. Economists have commented
on the savings ethic of Asian countries. Asians tend to save to buy a
house, rather than borrow to buy a house.
Many Asian countries
have relied more on developmental financial institutions and banks than
on capital markets. This provides an alternative model for the financial
sector.
Social stability built on strong family values is
another feature of Asia’s development. Asians tend to leave things
behind for the next generation.
Madam Lagarde, you are one of
the world’s top women leaders. You will be interested in another unique
feature of Asia which is rarely commented upon: which is, the large
number of women leaders. India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan,
Indonesia, Thailand, Korea, Myanmar, and Philippines: All of these
countries have had women as national leaders. Asia has done so to a much
greater degree than other continents. Today, four large states of India
– West Bengal, Tamil Nadu, Gujarat and Rajasthan – are headed by
democratically elected women. The Speaker of the Lower House of
Parliament in India is also a woman.
India has a special place
in Asia. It has historically contributed to Asia in several ways.
Buddhism spread to China, Japan, and other parts of South East Asia from
India. It has had a lasting influence on the continent’s culture.
Kingdoms in the South and West of India have engaged in maritime trade
with other parts of Asia for over a thousand years. The Indian national
movement showed other Asian countries that freedom from colonial rule
could be achieved without violence. It also demonstrated clearly that
the sense of nationhood, could be broad and inclusive. It need not be
defined by narrow linguistic or religious identities. The Sanskrit
saying “Vasudhaiva Kutumbakam” – the world is one family - refers to
this sense of the oneness of all identities.
India has dispelled
the myth that democracy and rapid economic growth cannot go together.
India’s growth rate of over seven per cent is being achieved in a
country that is also a vibrant democracy. It is sometimes assumed that
democracy is a colonial gift to India. But historians tell us that India
had produced forms of democratic self governance, many centuries ago,
when democracy was unknown in many parts of the world.
India has
also shown that a large, diverse country can be managed in a way that
can promote economic growth and maintain social stability. One way in
which we are doing this is through cooperative and competitive
federalism. The states and the Centre come together to pursue common
objectives. States which pursue good policies and deliver essential
services for the poor, induce others to follow.
Our rapid
economic growth is also very distinct in Asia. We have never tried to
gain in trade at the expense of our partners. We do not follow “beggar
thy neighbour” macro-economic policies. We have never undervalued our
exchange rate. We add to world and Asian demand by running current
account deficits. We are therefore good Asian and good global economic
citizens, and a source of demand to our trading partners.
We all
want Asia to succeed. I firmly believe that India can contribute to
Asian prosperity and development by being economically strong. Amid
global problems, I am happy to say that India is a haven of
macro-economic stability and a beacon of hope, dynamism and opportunity.
Madam Lagarde, you have referred to India as the “bright spot” in the
global economy. I view this as a great privilege and, at the same time, a
major responsibility. Let me outline our achievements in the last few
months and our priorities for the period ahead.
We have achieved
major gains in macro-economic stability. A durable reduction in
inflation, steady fiscal consolidation, a comfortable balance of
payments position and build-up of foreign exchange reserves are the
highlights.
In a difficult external environment and despite a
second successive year of weak rainfall, we have increased our growth
rate to 7.6 per cent, the highest among major economies in the world.
We
have improved our economic governance. Corruption and interference in
the decisions of banks and regulators are now behind us.
We
undertook a highly successful financial inclusion programme, bringing
over two hundred million unbanked people into the banking system within a
span of a few months.
Thanks to our financial inclusion
programme, we now have the world’s largest and most successful programme
of direct benefit transfers, in cooking gas. We plan to extend it to
other sectors such as food, kerosene, and fertilizers. This has improved
targeting and the quality of public expenditure.
We have opened up nearly all sectors of our economy to FDI.
India achieved the highest ever rank in the World Bank Doing Business indicators in 2015.
India reached an all-time high in many physical indicators in 2015, including
the
production of coal, electricity, urea, fertilizer and motor vehicles;
cargo handled at major ports and the fastest turnaround time in ports; award of new highway kilometers; software export;
Entrepreneurship
is booming, following a series of steps we have taken. India is now
fourth in the world in the number of technical start-ups, after USA,
Britain and Israel. The Economist magazine has called India the new
frontier for E-Commerce.
We do not intend to rest on these
achievements because my agenda of “reform-to-transform” still needs to
be finished. Our recent budget provides a roadmap for our future plans
and ambitions. Our underlying philosophy is clear: To create the climate
for wealth generation and for that wealth to be spread to all Indians,
especially the poor, vulnerable, farmers, and disadvantaged communities.
We have increased investment in the
rural and agriculture sector, because that is where a majority of India
still lives. But our help to the farmers is not based on giving
hand-outs. We aim to double farmer incomes by:
• increasing irrigation,
• better water management,
• creating rural assets,
• boosting productivity,
• improving marketing,
• reducing margins of middlemen,
• and avoiding income shocks.
We are introducing reforms in agricultural marketing and have launched a major crop insurance programme.
In
addition to agriculture, we have increased public investment in roads
and railways. This will improve the productivity of the economy and the
connectivity of our people. Public investment is also essential at a
time when private investment remains weak.
We have also made
other reforms that will help create wealth and economic opportunity.
Given the enormous entrepreneurial potential in the country, my motto is
Start Up India and Stand Up India. The budget has provided a further
boost to the ecosystem for start-ups.
Ensuring employability of
the youth is essential for the success of our Make-in-India campaign.
The Government of India has an ambitious agenda for skilling our labour
force. Skill creation of the magnitude that we have envisaged, involves
institution building, which we have undertaken. Now, we have a skill
development programme that cuts across twenty-nine sectors and with a
nation-wide coverage.
India is a responsible global citizen in
protecting the planet. India played a positive role at the COP 21
Summit. Between now and 2030, we intend to re-write history by growing
rapidly and also reducing the emission intensity of our GDP by
thirty-three per cent. By then, forty per cent of our installed electric
power capacity will be from non-fossil fuel. We will build an
additional carbon sink of over 2.5 billion tonnes of carbon dioxide
equivalent by 2030, by creating additional forest and tree cover. These
initiatives are from a country with very low per capita land
availability and a low base of per capita emission. We have taken the
lead in launching an international solar alliance, involving 121
solar-resource rich countries falling between the Tropic of Cancer and
the Tropic of Capricorn. This will help many developing countries,
including those in Asia, to take advantage of developments in renewable
energy. India has moved from a regime of significant carbon subsidy to
one of carbon taxes. India is one of the few countries to have a carbon
tax in the form of a cess on coal. The Coal cess has been doubled in the
Budget of 2016-17.
India has a number of cooperative
initiatives in Asia. We are transforming the ‘Look East Policy’, into an
‘Act East Policy. Our approach to cooperation is based on flexible
geometry. We have integrated in different ways and at different speeds
with our neighbours in South Asia, our partners in ASEAN, and our
partners in Singapore, Japan, and Korea. We intend to continue doing so.
My dream is of a Transformed India. I lay this dream alongside
our common dream of an Advanced Asia – an Asia where more than half of
the global population can live with happiness and fulfillment. Our joint
heritage and mutual respect, our common goals and similar policies, can
and must create sustainable growth and shared prosperity.
Once again, I welcome you all to India. I wish the Conference all success.
अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हुई। करीब
30 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लेकर करके अपने अनुभव का अपने
ज्ञान का, देश को लाभ पहुंचाया। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री अरूण जेटली
जी, श्री गुलाम नबी आजाद जी, डॉ. विजयलक्ष्मी जी, प्रमोद तिवारी जी,
श्रीमती रजनी जी, श्रीमान देसाई, श्री शरद यादव जी, श्री गोपाल पटेल,
सीताराम जी, डी राजा जी, के केशोराम जी, कई सारे नाम हैं, सभी महानुभावों
ने सदन को, और देश को लाभान्वित किया है।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात जो
कही गई थी जिसका इतना सकारात्मक प्रभाव इतना तुरंत होगा ये बात हम सबको
प्रसन्न करती है। राष्ट्रपति जी ने कहा था सदन चलना चाहिए, सदन में संवाद
होना चाहिए और हम सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की बात को शिरोधार्य
माना और सदन को सभी ने बहुत ही सुचारू रूप से सबने मिला करके चलाया और इसके
लिए मैं विशेष रूप से विपक्ष के सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करना
चाहूंगा कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण
का ये जो असर है कि मैं समझता हूं कि अपने आप में गौरव देने वाला है। मैं
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन
सदन के साथ-साथ सदन के माननीय सदस्यों से भी इस बात से आग्रह करना
चाहूंगा। एक तो खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं।
अपने-अपने विचारों के लिए आग्रही हैं, करीब 300 के करीब Amendments आए हैं
और हर Amendments का अपना महत्व भी है। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम
राष्ट्रपति जी के wisdom पर भरोसा करते हुए समय की सीमा में जितने विषय आ
सकें आ सके, इसका मतलब यह नहीं कि वो महत्व के नहीं हैं और इसलिए
राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके wisdom पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय
सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति
जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करें जो कि
अच्छी परंपरा जारी रहे। हम सबने देखा होगा कि कल रात के बारह बजे तक
लोकसभा का सत्र चला।
दो दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा
था। आम तौर पर इतने घंटे काम करने के बाद थकान महसूस होती है, लेकिन मैं
उल्टा अनुभव कर रहा था, जिन –जिन सदस्यों से मेरा मिलना हुआ बात करने का
मौका मिला देर रात बैठने के बाद भी वे अत्यन्त प्रसन्न थे, अत्यंत
संतुष्ट थे, अत्युन्त आनंदित थे क्योंकि एक लंबे अर्से के बाद अपने पास
जो कुछ कहने की बातें थी, अपने क्षेत्र की बातें थी, समस्याएं थी उसको इस
पवित्र Forum में वो जी भर के कह पाए।
ये अवसर उनको मिला है उनके चेहरे की जो
प्रसन्नता है, ये सदन चलने के कारण संभव हुआ है| वरना पिछली बार सदन में
जैसे Question hour मैं मानता हूं कि Question hour अपने आप में एक
सदस्यों का अपनी संपत्ति है और राष्ट्र के महत्वपूर्ण Issues पर सरकार
को कठघरे में खड़ा रखना, executives को अकाउंटेबल बनाना, उनके लिए सवालिया
निशान खडा़ करना।
मंत्रियों को भी हर प्रकार से सजग रखने के
लिए भी सबसे बड़ी ताकतवर जगह है तो वो Question hour है। लेकिन हमने देखा
कि पिछली बार सदन न चलने के कारण स्टार Question 269 थे, लेकिन सात को
अवसर मिला और करीब 42 घंटे हमारा इस हल्ला बोल के अन्दर आहुत हो गया।
उसके पूर्व के सत्र में करीब 270 इन्हीं सदस्यों के द्वारा पूछे गये
स्टार Question थे, सिर्फ छह चर्चा में आए। करीब-करीब हमारे 72 घंटे इस
माहौल के अन्दर आहुत हो गये।
इस बार हमारे wisdom में हमारे अनुभव ने,
हमारी जिम्मवारियों ने, हमें बचा लिया और मान्य सदस्यों के सवालों के
जवाब देने के लिए मंत्रियों को देर रात तक तैयारियां करनी पड़ रही हैं।
executives को हिसाब देने के लिए सजग रहना पड़ा रहा है और यही लोकतंत्र की
ताकत है और इस ताकत को मैं समझता हूं कि हम जितना तवज्जो दें उतना कम है।
एक बात जरूर है मृत्यु को एक वरदान है और मृत्यु को ऐसा वरदान है मृत्यु
कभी बदनाम नहीं होता। कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगते। कोई मरे तो ये कैंसर
से मरा है, आरोप कैंसर पर जाता है। कोई मरे तो ये अकस्मात मरा है तो
अकस्मात पर आरोप जाता है मृत्यु पर नहीं जाता है। बड़ी आयु में मरे तो वे
उम्र के कारण मरे हैं, मृत्यु को कभी दोष नहीं आता। मृत्यु कभी बदनाम
नहीं होती।
कभी-कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ऐसा
वरदान है... वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो
आपने मीडिया में देखा होगा कि विपक्ष पर हमला, विपक्ष पर आरोप, कभी ये नहीं
आता है कि कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस पर आरोप| हम अगर शरद जी के खिलाफ
कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें तो अखबार में आएगा, टीवी में आएगा
कि बीएसपी पर हमला, जेडीयू पर हमला, शरद जी पर हमला, मायावती जी पर हमला
लेकिन कांग्रेस एक ऐसी है जब भी हमला हो तो विपक्ष पर हमला। कभी कांग्रेस
को बदनामी नहीं मिलती और ये अपने आप में बड़ा गजब का विज्ञान है। अब वो तो
यही है हमारे सारे साथी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
यहां पर हमारे विपक्ष नेता ने चर्चा
प्रारंभ की थी तब मैं यहां पर उपस्थित था। हमारे नड्डा जी ने Sea change
कहा, तो हमारे गुलाम नबी जी ने थोड़ा माहौल हल्का करने का इरादा होगा उनका
तो इरादा गलत नहीं होता। लेकिन चेन्नई का उदाहरण दे दिया। वो एक संकट था।
मानवीय दृष्टि से वो दर्दनाक घटना थी उसको इस Sea change से जोड़ करके
मजाक करने से उनकी पीड़ा में हम थोड़ा मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं किया।
यहां एक विषय ये भी आया कि राजस्थान और
हरियाणा में, जो उन्होंने चुनाव में कुछ नियम बनाएं हैं जिसको सुप्रीम
कोर्ट ने मान्यता दी। लेकिन हमारी democracy में qualitative चेंज लाने का
जो प्रयास है उसको कुछ राजनीतिक रंग लाने का प्रयास चल रहा है। मतभेद हो
सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग इतने बड़ी प्रखरता के साथ कहते हैं जो
अशिक्षित रहे उनका क्या।
मैं खास करके गुलाम नबी साहब से और उनके
साथियों में आग्रह करूंगा कि जो पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कम
से कम 30 % लोगों को अनपढ़ लेागों को टिकट दें, बिलकुल अनपढ़ तो वो जो कह
रहे हैं तो उसमें उनका क्या commitment है पता तो चलेगा। अनपढ़ की इतनी
चिंता है होनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक अनुभव शेयर करता हूं। मैं गुजरात में
जब था तो हर वर्ष, हर वर्ष जून महीने में 13, 14, 15 जून कन्या शिक्षा को
ले करके बेटियों को पढ़ाने के लिए ग्रुजरात में एक कैम्पेन चलाता था,
campaign चलाता था और गुजरात में मई जून में 40-45 तापमान रहता है। पूरी
सरकार गांव जाती थी मैं खुद जाता था। तीन-तीन दिन में गांव में रहता था और
बेटियों को पढ़ाओ इसके लिए campaign चलाता था। स्कूल 15 जून से शुरू होते
थे तो उसके पहले एडमिशन्स के लिए लगते थे। वहां मैं मातृ सम्मेलन भी करता
था। एक गांव में मैं गया । मैंने ऐसे ही पूछा कि आप बता ही दें कि आप में
से अनपढ़ कितने हैं। तो कोई 40 साल 45 साल और 50 साल की महिलाओं ने हाथ ऊपर
किया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन पांच छह महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र
80-85 थी। मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं, तो बोले ये हमारी बहु अनपढ़ है हम
पढ़े लिखे हैं। कैसे तो बोले हम जो हैं गायकवाड स्टेट के नागरिक हैं,
आजादी के पहले की बात है और गायकवाड स्टेट में ये नियम था कि अगर बेटी को
नहीं पढ़ाते हैं तो एक रूपये दंड होता था और बोले इसके कारण हम पढ़े लिखे
हैं। लेकिन बाद में स्वतंत्रता आई सरकारें बदल गईं तो बहू हमारी अनपढ़ है।
तो ये जो अनपढ़ का कारण है वो आजादी के बाद जो हमारी कमियां रहीं है उससे
और इसलिए हमने चिंता शिक्षा की करने की जरूरत है ताकि ये जो कठिनाई है उस
कठिनाइयों से हम बाहर आ सकते हैं।
राष्ट्रपति जी ने कहा है कि पहले
आकाशवाणी में आकाशवाणी रेडियो पर एक कार्यक्रम चलता था और गुजराती में जो
शब्द था मुझे मालूम नहीं है कि हिन्दी में वो ही शब्द है क्या। बिसराते
सुर यानी जो भूले बिरसे गीत हैं उनका कार्यक्रम आखिरी आखिरी तो अब कुछ
लोगों का ये tenure पूरा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आखिर आखिर में कुछ
कहें। तो ये भूले बिसरे सुर आखिर में सुनाई तो देने चाहिए।
सभापति जी, एक प्रकार से upper house है
हमारे यहां कहा जाता है - महाजन ये न जतापन था। जहां महापुरूष चलते हैं लोग
उसके पीछे चलते हैं। इस सदन में महाजन बैठे हैं। इस सदन से जो होगा जिस
प्रकार से होगा उसका असर लोकसभा में होगा। उसका असर assembly होगा। कहीं
कहीं कॉरपोरेशन सिटी में भी हो रहा है और इसलिए हम ऐसा कैसा करें ताकि नीचे
तक वो माहौल बने जो लोकतंत्र को पुष्ट करे।
देशहमारेकईबिलपारितहो, इसकाइंतजारकररहाहै।
जीएसटी की चर्चा हो रही है बाकी बिल की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत
बड़ी मात्रा में अब जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उन्होंने तो इसको
स्वीकार कर लिया है। लेकिन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वहां। अब ये जगह
ऐसी है जो अपर हाऊस हमारा, एक chamber of ideas है। यहां देश को मार्गदर्शन
मिलेगा, दिशा मिलेगी और इसलिए दोनों सदनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी
है। दोनों सदन वस्तुत: उसी structure के भाग हैं और सहयोग एंव सामंजस्य
की भावना की किसी भी कमी से कठिनाइयां बढ़ेगी और हमारे संविधान के उचित रूप
से कार्य करने में बाधा खड़ी होगी। ये चिंता पं0 जवाहर लाल नेहरू जी ने
जताई थी। मैं आशा करता हूं कि हम पंडित जी की इस चिंता को महत्व दें और हम
कोशिश करें कि हमारे यहां यह जो सारे पेंडिंग बिल हैं, इस बार सदन चल रहा
है। एक अच्छे माहौल में चल रहा है। तो हम चीजों को अगर पारित करें तो देश
को गति देने में, ये महाजनों का ग्रो है, वरिष्ठ का गृह है। वो बहुत बढ़ा
role play कर सकता है। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं, सभी
मान्य सदस्यों से जो लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं। उनको हो सके उतना
जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में भूमिका अदा करें।
इस सरकार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में
कुछ बातें आई हैं। ये तो सही है कि देश आजाद हुआ है, सरकारें बनी हैं। लंबे
अरसे तक सत्ता भोगने का अवसर मिला है, सत्ता में रहने का अवसर मिला है।
कुछ काम करने का अवसर मिला है और कुछ समय पहले से थोड़ा-थोड़ा बदलाव भी
शुरू हुआ है, धीरे-धीरे। इस समय हम लोगों को मौका मिला है और ऐसा तो नहीं
है कि कोई काम करना नहीं चाहता, हर कोई करना चाहता है। लेकिन कभी-कभार सवाल
यह होता है कि हम इतना बड़ा देश है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, होती
है, चलती है, इस प्रकार से करेंगे, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमें incremental improvement सेहटकरकेएक quantum jump कीओरजानाबहुतजरूरीहैऔरइसलिएशक्तिभीजराज्यादालगानीपड़तीहैऔरशक्तिजोड़नीभीपड़तीहै।तोउसकीदिशामेंहमप्रयासकररहेहैं।
हमनेएकबलदियाहै good governance पर, औरजबमैं good governance कीबातकरताहूं, सुशासनकीबातकरताहूंतोउसकीपहलीशर्तहोतीहै transparency.
हम यह भली-भांति जानते हैं कि इसके पूर्व, हमारे आने से पहले देश और
दुनिया में, सही और गलत, इसका अपवाद हो सकता है। लेकिन यह माहौल बना हुआ
था, विश्वास टूट चुका था। आशंका के दायरे में हम दबे हुए थे और सब ओर
भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, इन चीजों ने हिन्दुस्तान के मन को झटक दिया
था। दुनिया में भी इसके कारण भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ था। देशमेंविश्वासपैदाकरनेकेलिएआवश्यकहैऔरलोगोंकीजिम्मेवारीभीहैकि transparency, policy driven government , individual के beam पर सरकारें नहीं चल सकती। सरकारनीतियोंकेआधारपरचलनीचाहिए, इसपरहमाराबलरहाहै।
पिछले दिनों चाहे कोयले की चर्चा हो,
स्पेक्ट्रम की चर्चा हो, न-जाने क्या-क्या बातें उठी, अब तो मामले सारे
कोर्ट में भी पड़े हुए हैं। लेकिन हमने transparency पर बल दिया है। उसका
परिणाम यह है – कोयला auction में हम गए 3.33 लाख करोड़, स्पेक्ट्रम में
गए 1 लाख करोड़, हम एफएम रेडियो में गए। अभी-अभी चल रहा है। शायद आप लोगों
को ज्ञान होगा 6 अन्य minerals का और अभी-अभी auction में जो 18 हजार
करोड़ रुपया cross कर गया। ये एक कोशिश हमारी कि transparency और मैंने
उसके लिए उदाहरण नहीं लिए।
अभी-अभी Forbes magazine, उसने एक बात कही
है। हमने जो auction की परंपरा शुरू की है, उसके विषय में Forbes magazine
कहता है – “India has just conducted its first auction of a Gold mine.
This is exactly the right way to allocate the exploration and
exploitation rise of such a natural resources. This is another one of
those steps along the road to India coming the much wealthier country it
should be”.
अब वो जो Gold mine कहते हैं, उनकी
पश्चिम की दुनिया में इनके लिए, कोयला वगैरह सबको वो Gold mine के रूप में
माना जाता है। उस अर्थ में वो Gold mine लिखा है। हमारे यहां कोई सोना की
खदान ही नहीं दी गई है। Forbes magazine ने आगे एक जगह पर अच्छी बात कही
है, हमने जो प्रयास किया है उस पर उन्होंने कहा है। एक ही वाक्य मैं अलग
से पढ़ना चाहूंगा, This is the way this matter should be handled . मैं
समझता हूं इसमें काफी कुछ आ जाता है।
दूसरापहलूहै good governance का accountability. हमें
यह मानकर चले कि कुल मिलाकर के जो deterioration आया है उसमें हम खबरों की
speed से चलते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छूटती चली जा रही हैं। खबरें
आती हैं जाती हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, accountability का विषय छूट
जाता है। हमनेकोशिशकीहैकि accountability परबलदियाजाए।
मैं लगातार इन दिनों Infrastructure के review कर रहा हूं। इस सदन के सभी
माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा 10-10, 20-20 साल से हमारे बड़े-बड़े
प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। या तो environment वालों ने रोक दिया होगा,
कोर्ट-कचहरी ने रोक दिया होगा, या स्थानीय कोई body होगी छोटी, नगरपालिका
वो रोककर के बैठ गई होगी। रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, कोई देखता
नहीं, पूछता नहीं, इसी कारण, कभी financial कारण भी रहे होंगे लेकिन 10-10,
20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट। मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट
का खुद review किया और उसकी worth है करीब 15 लाख करोड़ रुपया। मैं इस सदन
को नम्रतापूर्वक कहता हूं कि वो सारे छोटे-छोटे संकटों में फंसे हुए, ये
15-15, 20 साल पुराने stalled projects आज चालू हो गए है, गति बढ़ रही है।
Good governance कातीसरापहलूहोताहै – decentralization. इतना बड़ा देश हम centralized mechanism से नहीं चला सकते। जितनीबड़ीमात्रामें decentralize करेंगेऔरइसलिएसरकारनेनीतिगतरूपसे decentralize करनेकीदिशामेंनीतिगतकदमउठाएहैं
जैसे environment. हम environment की हर permission को दिल्ली ले आए। एक
दफ्तर में ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए और क्या परिणाम आया हम जानते
हैं, क्या-क्या बातें सुनी गई, क्या-क्या बातें कही गई, किस पर
क्या-क्या लगा सब मालूम हैं। हमने 10 regional offices को strengthen
किया ताकि उनको वहां की समस्या की समझ है, वो जानते हैं इस चीजों को, उसको
हमने किया। कुछ चीजें सरकार की, मैं तो हैरान हूं, एक गांव के बीच में से
रेल जा रही है। इधर से पानी उस तरफ ले जाना है तो पाइपलाइन डालने में,
पचासों permissions में वो अटकें पड़े हुए थे और बिना पानी को एक इलाका
तरसता था। bridge बन गया है, दोनों तरफ road बनाना है, अटका पड़ा है। कभी
दोनों तरफ road बन गए है, रेल वाले ऊपर bridge डालने के लिए permission
नहीं दे रहे हैं, ऐसी छोटी-छोटी चीजें। हमने रेल, road, पाइपलाइन, बिजली
transmission, इसके लिए केन्द्र के पास आना ही जरूरी नहीं है, सरकार ने
व्यवस्था कर दी, वहीं पर हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के
environment clearance के rights बढ़ा दिए, राज्यों को अधिकार ज्यादा दे
दिए ताकि वो भी, हम जितने जिम्मेवार है, उतने भी राज्य के लोग जिम्मेवार
है और वो कोई देश को बर्बाद करना नहीं चाहते।
अब जैसे sand. आज हमारे यहां नदी में
बालू, housing constructions में से कितनी। हर नदी दिल्ली तक इंतजार करती
है कि permission मिले। हमने इसको राज्य नहीं district level पर दे दिया,
district authority उस पर निर्णय करेगा और वो तय करेगी। Online प्रक्रियाओं
को लोग देख सकते हैं। पहले रेलवे के टेंडर की सारी प्रक्रिया यहां होती
थी। आज हमने उसको zonal general manager के under में डाल दिया, टेंडर
प्रक्रिया वही से चल रही है, गति से चल रही है। पहले एक 300 करोड़-500
करोड़ के प्रोजेक्ट भी cabinet approval के लिए आते थे, इंतजार करना पड़ता
था। हमने तय कर दिया कि वो ministry करेगी। एक हजार करोड़ से ऊपर होगा तभी
cabinet में लाना है। decentralization के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का
प्रयास किया।
Good governance कीएकमहत्वपूर्णबातहोतीहै effective delivery.
अब जन-धन account की यहां चर्चा हो रही है। हमारे माननीय विपक्ष नेता जी
ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। बहुत आभारी हूं मैं कि एक जो विपक्ष ने
करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया है। भोपाल जिले में किस गांव में
कौन ‘जन-धन’ account से रह गया है और उसका recording तक करके ले आए। होना
यही चाहिए तभी executive accountable बनेगी और ये सदन के सदस्यों का यही
काम होता है। यह मुद्दा मेरी सरकार, तेरी सरकार नहीं होता है और मैं मानता
हूं कि एक सही दिशा का यह प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है, वो तो कल अरुण
जी ने कह दिया। मैं तथ्य पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं इस प्रयास को अच्छा
मानता हूं। क्योंकि कभी-कभार नीचे से, व्यवस्था से खबर आएगी और मान लेते
हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की है। सत्ता में इतनी
मेहनत की होती तो ‘जन-धन’ account का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की
खाल उधेड़ी। लेकिन फिर भी अच्छा किया। साहब आपने microscope लेकर के देखा।
मोदी कह रहा है जन-धन होगा, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत
microscope लेकर के निकले लेकिन साहब आप इतने साल microscope लेकर के नहीं,
अगर binocular से भी देखकर के काम किया होता तो आज यह मेहनत करने का मेरे
जिम्मे नहीं आता। आज microscope लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब
सत्ता में थे binocular से भी देखकर के काम को निपटाने का प्रयास किया
होता। मेरेकहनेकातात्पर्ययहीहैकिहम effective delivery परबलदेंवरनाकभीजो last mile delivery, हमारेयहांजोलोगसरकारमेंरहेउनकोमालूमहै।हमेंउसमेंजितनाहीहमपुरुषार्थकरे, हमेंकरनाचाहिए।
हमारे सीताराम जी ने एक विषय छोड़ा था।
उन्होंने कहा था कि ये targeted subsidy के नाम पर आप subsidy कम कर रहे
हैं। वैसे वो उनके nature का विषय नहीं है लेकिन क्यों बोल दिए मुझे समझ
में नहीं आता है। लेकिन हो सकता है politics में कुछ चीजें करनी भी पड़ती
हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ शहर में
ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन है। उसके
बावजूद भी चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था। जबकि उनका कोई उपयोग
उनको नहीं था। कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था, शायद उनको उपयोग होगा।
30 लाख लीटर केरोसिन। हमने सोचा कि भई जरा हम JAM योजना को लागू करे।
सर्वे किया, आधार का उपयोग किया, गैस कनेक्शन का डाटा इकट्ठा किया। कुछ
परिवार रह गए हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। हमने एक अभियान चलाया
है। आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ
कि 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि जाता था और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में
चला जाता था, पूंजीपतियों के पास चला जाता था। ये पूंजीपति लोग उसका black
marketing करते थे, डीजल में mix करते थे, environment को बर्बाद करते थे,
ये targeted subsidy का परिणाम यह है कि यह जो धन्ना सेठ या पूंजीपति
लोगों के हाथ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था बहुत तो बंद हो गया, बाकी भी
अब बंद हो जाएगा और इसके कारण देश की करोड़ों रुपयों की subsidy बचेगी।
तीसरा, देश को import करने में भी राहत
मिल जाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम जब technology के माध्यम
से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के संबंध में subsidy सही व्यक्ति
को मिले, नियम में जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में
हमारा एक प्रयास है। यह रुपए बचाने का खेल नहीं है। एक व्यवस्था में
transparency लाना नहीं, leakages बंद करने की, दलालों को निकालने का एक
उत्तम प्रकार का प्रयास है। उसमें भी कुछ कमियां है तो ठीक करनी है और आप
लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से कोई जानकार मिलेगी तो ठीक करने में
सुविधा बढ़ेगी। तो मैं आश्वस्त कर देता हूं सबको कि ऐसी कोई बात ध्यान में
आए तो जरूर सरकार के ध्यान में लाइए ताकि हम इसको कर पाए।
एक विषय है, माननीय हमारे गुलाब नबी साहब
ने विषय निकाला – skill development का। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह जी ने इसको शुरू किया था, वगैरह-वगैरह। वैसे हमारे देश में skill
परंपरागत है लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास किया है। अब बात
कहा जाकर के अटकती है। अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं तो
स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी, ये तो हमने शुरू किया था। सही बात है।
श्रीमान राजीव गांधी जी ने उस पर बल दिया, शुरू किया।
अब सवाल यह उठता है कि शुरू किया, उसका
credit लेने के उत्साह में यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद भी
गंदी क्यों हैं, अगर शुरू किया था तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों
हैं, क्या कमी रह गई? और इसलिए हर बार, ये तो हमारे समय हुआ था, ये
उत्साह का अपना एक महत्व है। श्रेय लेने का प्रयास करने में कुछ बुरा है,
ऐसा नहीं है, ये तो आपको मन करेगा। देखिए दुनिया में दो तरह के व्यक्ति
होते हैं - एक वो जो कार्य करते है और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते है। आप
इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें क्योंकि इसमें
competition बहुत कम है। यह बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी। अब skill
development. देखिए साहब 2008 में, मैं मानता हूं skill development पिछली
सरकार में जो चला। उसमें एक skill की mastery आ गई और mastery थी कमेटियां
बनाने और कमेटियां बिखरने की। उसमें mastery आ गई, skill development वो
हुआ।
2008 में PM’s national council, National
skill Development Coordination Board, National Skill Development
Corporation फिर 2009 में National Policy on Skill Development, कमेटियां
पर कमेटियां, कमेटियां पर कमेटियां और मीटिंगे नहीं होती थी। एक कमेटी की
तो मीटिंग शायद ढाई-तीन साल के बाद अचानक एक कर ली गई थी लेकिन वो भी इसलिए
कर ली गई थी कि अगली मीटिंग कब करेंगे। आखिरकार, इतनी सारी कमेटियों के
बाद 2013 में यह तय कर दिया कि National Skill Development Agency बनाई जाए
और बाकी सब दुकानें बंद कर दी जाए। साहब ये skill development का हाल था।
Skill Development के विषय में आप अज्ञान नहीं थे, आपको ज्ञान था कि एक
जरूरी है, देश में इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है करना चाहिए। लेकिन
कभी-कभार तो महाभारत याद आता है ज्ञानम न धर्मम नचे बिन प्रभुति। ज्ञान तो
बहुत था लेकिन करना प्रवृत्ति नहीं थी। अब कौन-क्या ये मैं ज्यादा चर्चा
नहीं करता।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2014 में
हमने skill development एक अलग ministry बनाई। skill development scheme के
लिए common norms तय किए। skill initiatives, consistent quality हासिल
करने पर बल दिया गया। NSDC के तहत हमने डेढ़ साल में ढाई गुना उसमें
बढ़ोतरी की। Industrial training institutions (ITI) हमने डेढ़ साल के
भीतर-भीतर 20% उसमें इजाफा किया। पिछले दो वर्ष में क्षमता 15 लाख 23 हजार
सीटों से बढ़कर के 18 lakh 65 thousand कर दी गई, 20% हमने बढ़ोतरी की। 1
लाख 70 हजार प्रतिवर्ष जो तय होते थे उसमें हमने 53 thousand और जोड़ दिए।
10th और 12th उसमें vocational education करीब बारह सौ तेरह सौ स्कूल में
चलता था। आज हमने उसको एकदम से quantum jump लगाकर के तीन हजार पहुंचा
दिया। डेढ़ लाख अतिरिक्त छात्रों का लाभ उसके लिए हुआ। International
mobility , एक बात मानकर के चलें कि 2030 वो समय आएगा, जब दुनिया की नज़र
हिन्दुस्तान के workforce पर रहने वाली है।
हमने अभी से global standard का workforce
तैयार करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए। International mobility पर
हमें बल देना चाहिए और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और UK के जो standards है
उसको match होते हुए, कामों को हमने शुरू किया है और भी requirements के
अनुसार उस standard को लेने की दिशा में हम काम करना चाहते हैं।
Apprenticeship, किसी न किसी कारण से हमने
apprenticeship को एक ऐसी अवस्था बना दी कि सब उद्योगकार, व्यापारी
दरवाजे बंद करके बैठ गए, किसी को घुसने ही नहीं देते और किसी को भी नौकरी
चाहिए तो लोग पूछते है experience है क्या? Experience लेने जाता है तो
दरवाजा बंद है। जब तक हम apprenticeship को बल नहीं देते, हमारे नौजवानों
को experience नहीं मिलेगा। experience नहीं मिलेगा तो उनके लिए job
opportunity नहीं होगी और उसको ध्यान में रखते हुए हमने apprenticeship के
trainee जो पहले 3 लाख 12 हजार थे। सवा साल के भीतर-भीतर 2 लाख 70 हजार और
उसमें जोड़ दिए, हमने वो व्यवस्था की है।
पहले हमारे यहां target होता था - कितने बच्चों को तैयार किया। उसी को पूरा करने की दिशा में प्रयास था। हमने market में requirement क्याहै, किसप्रकारके syllabus कीजरूरतहै, किसप्रकारकी training कीजरूरतहै, उसकासर्वेकियाऔर according to that हमने skill develop कियाताकि job केसाथउसको connect कियाजाएऔरउसकोउसकाकाममिलजाएऔरउसदिशामेंहमनेप्रयासकियाहै।
अब मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों हमारे देश में manufacturing को बल तो
देना ही होगा। हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार हो, भाषण के लिए हम कुछ भी
कहे लेकिन देना पड़ेगा। इसके कारण हमने FDI पर बल दिया, FDI में बढ़ोतरी
हुई, 48% करीब। हमने 2015 में electronic manufacturing में छह गुना
बढ़ोतरी हुई है। 2015 में software export सबसे ज्यादा हुआ है। हमारे
major Ports 2015 में सबसे ज्यादा handling हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा
कार उत्पादन हुआ है। 50 नई मोबाइल कंपनियां manufacturing के लिए आई है।
यह सारी बातें skill और रोजगार के साथ जुड़ने वाली है और skill और रोजगार
की दिशा में ये काम करने वाले हमारे प्रयास है और उसका परिणाम यह होगा कि
हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढेंगी।
Ease of doing business में 12 rank हम
quantum jump लगाया है। हम ऊपर गए है। World Economic Forum में Global
competitive index में हम 16 स्थान ऊपर गए है। Moodys ने जो up gradation
दिया हमारे लिए, positive दिया है, जो global environment में भारत की साख
को बढ़ाता है, भारत की ताकत की पहचान कराता है। Employment की चर्चा skill
development में हो, manufacturing sector में बढ़ावा हो, एक रोजगार के लिए
मानदंड के रूप में एक institute को हमने मान्यता मिली हुई। Monster
Employment Index, ये online recruitment के आधार पर analysis करता है।
January 2016 में index 229 था। यह index 2014 में सिर्फ 150 था और आज आप
देख सकते हैं 150 से बढ़कर के 229 index को हम प्राप्त कर गए है। हमने
रोजगारी को बढ़ावा देने के लिए जो micro and small industry है उसको हमने
Tax के अंदर सुविधाएं दी हैं। Start Up को बल दिया है। तीन साल के लिए
टैक्स में हमने रियायत दी है ताकि नौजवानों को Start Up के लिए मौका मिले।
मुद्रा बैंक के द्वारा करोड़ों-करोड़ों लोगों को हमने धन दिया है, जो
पुराने थे उन्होंने expansion किया है। expansion के कारण उसको एक-दो लोगों
को और रोजगार देने का उसको अवसर मिला है और इसमें भी ज्यादा SC, ST और
women हैं | मुद्रा के लाभार्थी सबसे ज्यादा SC, ST, OBC and women है। नए
उद्योग जो लगेंगे ही, उसके लिए हमने टैक्स को 25% पर रख दिया है और कोई
benefit अगर लेना चाहता नहीं है तो ये benefit मिलेगा।
एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में आपने
सुना होगा। हम जो पूंजीपतियों की चर्चा करते हैं। जो लोग first UPA में
सरकार का समर्थन करते थे और वो जो पूंजीपतियों का विरोध कर करके गाड़ी
चलाते रहते हैं। आप देखिए हमारे देश में बड़े-बड़े मॉल हो, वो तो सात दिन चल
सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर एक छोटा दुकानदार हो, वो सात दिन खुली नहीं
रख सकता है। हमने बजट में इस बार घोषित किया है कि छोटे दुकानदार भी सात
दिन चला सते हैं, देर रात चला सकते हैं। इसका परिणाम यह आने वाला है कि हर
छोटा दुकानदार भी एक न एक काम करने वाले को रखेगा, एक-एक दुकान पर एक नए
व्यक्ति के रोजगार की संभावना होने वाली है। उस दिशा में महत्वपूर्ण काम
मैं समझता हूं आने वाले दिनों में रोजगार की दिशा में होने वाला है।
चेयरमैन श्री, मैं अब थोड़ी किसानों के
संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमने कहा कि क्यों न देश जिसमें किसान
हो, progressive किसान हो, राज्य सरकारें हो, केन्द्र सरकारें हो, हम सब
मिलकर के, हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है।
सबमिलकरकेयेलक्ष्यक्योंनतयकरेकि 2022 मेंकिसानकी income double होऔरमैंहमारेमनमोहनसिंहजैसातोअर्थशास्त्रीनहींहूंलेकिनजिसअवस्थामेंसेपला-बढ़ाहूंतोगरीबकिसानोंकोनजदीकसेदेखाहैऔरइसलिएमुझेवोबढ़ाज्ञानतोनहींहैलेकिनछोटी-सीचीजोंकापताहै।अगरहमसहीदिशामेंप्रयासकरेतोपरिणामआएगा।
मैं एक हमारे देश में इस विषय के जानकार है, श्रीमान एम. एस. स्वामीनाथन,
उनका एक latest article का quote मैं कहना चाहता हूं “seeds have been sown
for agricultural transformation and for attracting and retaining youth
in farming. The dawn of a new era in farming is in sight.”
अब किसान की आय दोगुना हो सकती है कि नहीं
हो सकती है। किसान मतलब, अगर जो हम soil health card के काम को लेकर के
चले है, उसको हम सफलता से लागू करे और किसान soil health card के advices
के अुनसार अपनी जमीन का उपयोग करना शुरू करे। productivity बढ़ सकती है,
input cost कम हो सकती है। आज किसान की मुसीबत यह है कि पड़ोसी ने अगर लाल
डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो उसको भी लगता है कि मैं लाल डिब्बे वाली दवाई
डाल दूं । पड़ोसी ने अगर पीले डिब्बे वाली डाल दवाई दी तो वो भी पीले
डब्बे वाली दवाई डाल देता है। पड़ोसी ने इतने kg यूरिया डाल दिया तो वो
भी। उसकी जमीन उसके लिए योग्य है कि नहीं है।
अगर हम कोशिश करें। हमारी agriculture
universities, agriculture graduates ये सारे लोग इसमें लगे और soil
testing का जो काम चला है, उसको अगर खेती के साथ सीधा-सीधा जोड़कर के हम
आगे बढ़े परिणाम ला सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहां हम timber import करते
हैं। अगर हम हमारे किसानों को जहां उसकी जमीन की सीमा समाप्त होती है
वहां वो एक-दो मीटर जमीन बर्बाद करता है। बाड़ लगा देता है, एक मीटर इधर
वाले की जाती है, एक मीटर उधर वाले की जाती है। अगर वो दोनों मिलकर के
timber की खेती करें । पेड लगा दे तो 15-20 साल में permanent income का
source बन सकता है और जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जमीन को
अतिरिक्त फायदा होने वाला है। उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम कृषि के साथ
fisheries, poultry , animal husbandry, milk production, दूसरा value
addition. Income बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि agro product ही बने.
Value addition से, अभी हमने एक निर्णय कोका कोला कंपनी पर हमने दबाव डाला,
उनसे बातचीत की, laboratory में testing करवाया। हमने आग्रह किया कि आप
कोका कोला के अंदर 5% natural orange juice mix करिये और मुझे खुशी है कि
अभी महाराष्ट्र government के साथ उनका agreement हुआ और विदर्भ के अंदर
जो संतरा पैदा होता है वो संतरा अब कोका कोला के अंदर 5% मिक्स होगा तो
विदर्भ के किसान का संतरा बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हमें value addition की दिशा में प्रयास
करना होगा और इसलिए अगर आलू किसान बेचता है तो कम कमाई होती है लेकिन
wafer बनाकर के बेचता है तो ज्यादा कमाई होती है। हरी मिर्च बेचता है तो
कम कमाई होती है लेकिन लाल मिर्च का पाउडर बनाकर के बेचता है तो ज्यादा
कीमत मिलती है। हमलोगोंने value addition परबलदेनाशुरूकियाहैजिसकेकारणहमारेकिसानकी income मेंबढ़ोतरीहोनापूरीतरहलाजिमीहै।
उसी प्रकार से blue economy, हमारे जो सागर, जो हमारे fisheries में हमारे
fisherman लगे हैं। हमारे समुद्री तट पर seaweed की खेती, पूरी संभावना है
आज दुनिया में pharmaceuticals के manufacturing में base material के
लिए seaweed बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमारे fisherman के परिवार
समुद्री तट पर आराम से seaweed की खेती कर सकते है और वो seaweed की
marketing और हमारे pharmaceuticals से हम tie up करे, हमारे fisherman की
income भी हम बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है किहम जो सोचते हैं
किagriculture sector में हम किसानों की आय बढ़ा नहीं सकते, ये निराशा
का कोई कारण नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से, उसी प्रकार से National
Agriculture Market, आज National Agriculture Market के द्वारा, e-platform
के द्वारा, किसान अपने गांव में बैठकर के यह तय कर सकता है किअगर
महाराष्ट्र के अंदर उसकी पैदावार की कीमत ज्यादा है, वहां बेच सकता है।
14 अप्रैल बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मजयंती पर यह सरकार इसको launch
करने जा रही है। किसान अपनी जहां ज्यादा कीमत मिलेगी, वहां market में
जाने के लिए उसको सुविधा मिलने वाली है।
दुनिया में honey का बहुत बड़ा market
है। लेकिन भारत में हमारे कृषिक्षेत्र में honey bee का वैज्ञानिक तरीके
से कोई प्रयास नहीं हुआ, registration तक available नहीं है। हमने इस पर
बल दिया है।
अगर उस पर हमारा किसान काम करता है और हनी
बी को बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता है लंबे समय अर्से तक रहता है। हमारे
किसान की इनकम में अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। हमने किसान की income
बढ़ाने के लिए और पहलुओं पर बल देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
चैयरमैन श्री, यहां पर स्वच्छता की
चर्चा हुई और ये कहा गया कि ये काम तो हमारे समय में भी चलता था। हमने किसी
भी बात नहीं कही है। ये सब आप ही की देन है। हम कभी claim नहीं करते ये आप
ही की देन है कि आज हमको दिन रात मेहनत करके स्कूलों में चार लाख टॉयलेट
बनाने पड़े। आपने अगर बना करके दिया होता तो काम हमारा कम हो जाता और इसिलए
कोई ये नहीं कहता कहने का तात्पर्य समस्याएं पुरानी हैं, समस्याएं नई
नहीं हैं। समस्याओं के समाधान करने के प्रयास अभिरथ चले हैं। हर किसी ने
अपने-अपने समय कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास किया है। उस समय की स्थिति के
अनुसार available resources के अनुसार हमने भी एक प्रयास किया है और यह
खुशी की बात है। देखिए 1986 में central rural sanitation programme आया
था, तब से लेकर के। रिकॉर्ड पर यह चीजें available है। उसके बावजूद भी हम
अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। परिणाम प्राप्त करना है तो जन आंदोलन
खड़ा करना पड़ेगा ।
और मैं आज इस बात को संतोष के साथ कह सकता
हूं कि आज स्वच्छता, ये जन आंदोलन बनने की दिशा में जा रहा है। हमारी
संसद ने देश आजाद होने के बाद कभी भी स्वच्छता पर debate नहीं की थी।
पहली बार इस देश में पार्लियामेंट ने दो-दो, तीन-तीन घंटे तक स्वच्छता
पर चर्चा की। हो सकता है सरकार की आलोचना हुई होगी लेकिन कम से कम इस सदन
के लोग, उस सदन के लोग इस बात पर sensitize हुए है किअब इसको ऐसे नहीं
रहने देना चाहिए, बदलना चाहिए। एक अच्छा माहौल बन रहा है। हम सब उसको बल
कैसे दे, उस दिशा में सोचना है। कोई दावा नहीं करता है किहम ही लाए।
हमारे बाद कोई आएंगे तो वो उसको improve
करेंगे। उनके बाद कोई आएगा और improve करेंगे और हो सकता है स्थितिऐसी
आए करना न पड़े और वो जन सामान्य का विषय बन जाए। लेकिन हमें करना होगा
और जब तक हम इसको नहीं करेंगे। हमने अभी शहरों की एक challenging mode में
competition शुरू की है। उसका परिणाम यह आया है Urban Development
Ministry कर रही है। आज शहरों में उस शहर की elected body पर दबाव पड़ रहा
है किभई उन तीन में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है हमारे शहर का नाम क्यों
नहीं है? मैं बनारस का MP हूं, बनारस के नागरिक municipality पर दबाव डाल
रहे हैं किक्या बात है यह स्वच्छता के अंदर बनारस नज़र क्यों नहीं आ
रहा? जनता का pressure बढ़ रहा है। ये बढ़ना चाहिए और मैं तो चाहता हूं आप
भी जहां-जहां हो ये pressure बढ़ाइए। सरकार को मजबूर कीजिए। सभी elected
bodies को मजबूर कीजिए। हम स्वच्छता को हमारे देश हित का एक
महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने। महात्मा गांधी का जो सपना था, 2019 में पूरा
करना, हम सबका दायित्व क्यों नहीं हो सकता।
इस सरकार उस सरकार का नहीं हो सकता है
मेरे माननीय सभी सदस्यगण ये हम सबका होना है। मैं देख रहा हूं मीडिया हाऊस
दुनियाभर के विषय में दुनियाभर के विषय में हमारी आलोचना करते हैं।
सरकारों की आलोचना करते हैं। ये एक विषय ऐसा है कि देश का मीडिया पार्टनर
बना है। कहीं न कहीं मीडिया के लोग इस काम को कर रहे हैं खुद कार्यक्रम कर
रहे हैं। खुद उसको promote कर रहे हैं। इसको एक हम सबका कार्यक्रम बनाएंगे
तो देश के और देश के Tourism बढ़ाने के लिए काम आएगा और स्वच्छता जो
पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, उनके लिए तो सबसे पहले करने जैसा काम है,
क्योंकि WHO का रिपोर्ट कहता है, इंटर नेशनल एजेंसी का रिपोर्ट कहता है कि
गंदगी के कारण गरीबी में जीने वाले परिवारों को सालाना average सात हजार
रूपया दवाई में खर्च होता है। अगर ये उसकी बीमारी चली जाए इसके कारण कितनी
बड़ी सेवा होगी।
मैं मानता हूं, ये काम ऐसा है जिन्होंने
किया है उसे हम आगे बढ़ाए। जितना किया है उसको और अधिक करें। अभी मैं
छत्तीसगढ़ गया था। मैंने एक मां के पैर छुए, आदिवासी मां, पढ़ी-लिखी नहीं
90 प्लस उम्र है। उस मां ने अपनी तीन बकरियां बेच करके टॉयलेट बनाया। उस
गांव में वो पहली महिला थी जिसे टॉयलेट बनाया। हम लोगों के लिए इससे बडा़
inspiration क्या हो सकता है और इसलिए और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको सरकार
कार्यक्रम, पक्ष का कार्यक्रम, ये सरकार वो सरकार की सीमाओं में न बांधें।
उसको देशहित के लिए सोचें और उसको हम बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत
अच्छा होगा।
कल हमारे सीताराम जी, जो उनका बेसिक
फिलॉस्पी है उसको कल प्रकट कर रहे थे कि इतने exemption हैं, इतना फलां,
आंकड़ा कहां से लाए। वो तो भगवान जाने। हां, वो आंकड़ा ढूंढा मुझे मिला
नहीं। मुझे बाद में दिखा देना जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं वो
आंकड़े की बताना चाहता हूं। टेक्स exemption है। जरा हम देखें 10 हजार 350
करोड़ रूपये exemption उसमें दाल और सब्जी में, क्या हम उसका विरोध
करेंगे। 5800 करोड़ रूपये exemption किसके लिए चीनी के लिए।
शरद जी जो आपके बगल में बैठे है बाद में
समझा देंगे आपको। 19 हजार 120 करो़ड़ रूपये exemption किसके लिए। जम्मू
कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड उनके उद्योगों के लिए। नार्थ ईस्ट के लिए, हम
उसका भी विरोध करेंगे क्या ।
मैं समझता हूं कि कभी-कभार बारीकियों में
जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो इन बातों को ले करके आपको चिंता हो
रही है। यही सरकार है, कल अरूण जी ने आपको विस्तार से बताया है finance की
चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमने टैक्स किस पर लगा रहे हैं और टैक्स से
मुक्ति किसको दे रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके लिए।
और जो चीजें हमें विरासत में दी हैं कभी आपने बाहर से समर्थन करके सरकारें
चलाई उसने जो हमें विरासत में दी हैं। आज उसी को सफाई करने में हमारा दम
उखड़ रहा है और इसलिए समाप्त करने से पहले एक मशहूर शायर निदा फाजली की जो
आवाज है। अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी बात कह करके मेरी बात मैं
समाप्त करूंगा।
